कंपनी ने बताया कि 510 एयरबस ए320 नियो फैमिली विमानों के लिए 1,000 से अधिक लीप-1ए इंजन का यह ऑर्डर सीएफएम इंटरनेशनल के इतिहास में लीप इंजनों का अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर होगा। हालांकि, इस सौदे की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ए320 नियो फैमिली में ए320 नियो, ए321 नियो और ए321 एक्सएलआर विमान शामिल हैं। ये सभी नैरो-बॉडी विमान हैं।

समझौते में और क्या-क्या शामिल?
समझौते के तहत सीएफएम इंटरनेशनल बंगलूरू में इंडिगो की इंजन एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा स्थापित करने में भी व्यापक सहयोग देगा। इसके अलावा कंपनी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति सहित दीर्घकालिक सामग्री सेवा समझौते के माध्यम से इंडिगो के विमान बेड़े को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में इंडिगो के पास 400 से अधिक विमान परिचालन में हैं और एयरबस के 900 से अधिक विमानों का ऑर्डर पहले से लंबित है।

इंडिगो के नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने कहा, “2016 से सीएफएम हमारी विकास यात्रा में भरोसेमंद साझेदार रहा है और आज 375 से अधिक ए320/321 फैमिली विमानों के बेड़े को सहयोग दे रहा है। लीप इंजन की विश्वसनीयता इसे हमारे विस्तार, परिचालन क्षमता और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनाती है।” इंडिगो पिछले 10 वर्षों से सीएफएम इंटरनेशनल की ग्राहक है।

सीएफएम के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार
वर्ष 2016 में एयरलाइन सीएफएम56-5बी इंजन से लैस एयरबस ए320 सीईओ फैमिली विमानों का संचालन कर रही थी। इसके बाद 2019 में उसने अपने नए एयरबस ए320/321 नियो फैमिली विमानों के लिए लीप-1ए इंजन का ऑर्डर दिया था। सीएफएम इंटरनेशनल के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। वर्तमान में भारत की पांच एयरलाइंस 400 से अधिक लीप इंजन वाले विमानों का संचालन कर रही हैं और 2,000 इंजनों का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है।

जीई एयरोस्पेस के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. लॉरेंस कल्प जूनियर ने कहा कि पुणे में विनिर्माण सुविधा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क और बेंगलूरू में उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ कंपनी इंडिगो के विस्तार और भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समझौते पर किसने क्या कहा?
सैफ्रॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवियर एंड्रीस ने कहा, “भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और हमारे लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लीप इंजन उत्पादन और एमआरओ क्षमता में लगातार निवेश के जरिए हम इंडिगो की तेज वृद्धि और भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं।”

इस बीच, प्रैट एंड व्हिटनी (पीएंडडब्ल्यू) इंजनों से जुड़ी समस्याओं के कारण कई विमान अब भी ग्राउंडेड हैं। सोमवार को ही हनीवेल एयरोस्पेस ने भी घोषणा की कि इंडिगो ने आने वाले वर्षों में मिलने वाले 810 नए एयरबस ए320 नियो फैमिली विमानों के लिए उसके एवियोनिक्स और पावर सिस्टम का चयन किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कनाडा के ज्यादातर सामानों पर 50 फीसदी सीमा शुल्क (टैरिफ) लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत तरीके से भेदभाव करता है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और दोनों देशों के आपसी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के अलावा कनाडा ही ऐसा देश था जिसने ट्रंप के पिछले शुल्कों का जवाब दिया था। इसलिए उसे जिम्मेदार ठहराना जरूरी है।

कानून और प्रभावित होने वाले सामान
अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने 1930 के व्यापार अधिनियम की धारा 338 के तहत तीन घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस धारा को खत्म करने की मांग की थी क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। इस 50 फीसदी शुल्क से ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, मछली और जरूरी खनिजों को बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें वे सामान शामिल होंगे जिन्हें पहले कनाडा-अमेरिका-मैक्सिको समझौते (USMCA) के तहत सुरक्षा मिली हुई थी। अमेरिका ने इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाया है, जिससे बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ जो 2036 तक चल सकता है।

30 दिनों में लागू होगा नियम
व्हाइट हाउस के अनुसार, यह शुल्क 30 दिनों में लागू हो जाएगा। इसमें वाइन, हॉकी स्टिक से लेकर सीमेंट तक के उत्पाद शामिल होंगे। अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कनाडा पर और शुल्क लगाने की संभावना तलाशने को कहा है, क्योंकि कनाडा के जंगलों की आग से अमेरिका की हवा खराब होती है।

ट्रंप और कनाडाई पीएम के बीच तनाव
रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मैच देखा था। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि यह व्यापार पर चर्चा के लिए कोई आधिकारिक बैठक नहीं थी। कार्नी ने हमेशा ट्रंप को चुनौती दी है और वे दूसरे देशों के साथ कनाडा के व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते काफी सामान्य रहे हैं। कार्नी ने पिछले साल कनाडा के हितों की रक्षा करने के वादे के साथ सत्ता संभाली थी। जनवरी में दावोस में कार्नी ने कहा था कि ताकतवर देश छोटे देशों को दबाने के लिए अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा था कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है।

विवाद के मुख्य कारण
ट्रंप का आरोप है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और पनीर के साथ भेदभाव करता है। दरअसल, कनाडा ने यह कदम तब उठाया था जब ट्रंप ने फेंटानिल तस्करी रोकने के बहाने कनाडा पर शुल्क लगाए थे। कनाडा ने अप्रैल 2025 से उन अमेरिकी वाहनों पर 25 फीसदी शुल्क लगाया जो समझौते के दायरे में नहीं आते। शराब के मामले में, पिछले साल कनाडा के दो प्रांतों को छोड़कर बाकी सभी ने अमेरिकी शराब की खरीद बंद कर दी थी। यह ट्रंप के शुल्कों और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के उनके मजाक का जवाब था। इसके अलावा, ट्रंप लंबे समय से कनाडाई पनीर नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडा यूरोप के मुकाबले अमेरिकी डेयरी उत्पादों के साथ भेदभाव करता है।

ट्रंप के कड़े फैसले पर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने क्या कहा?
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी सीमा शुल्क लगाने के फैसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका का यह कदम दोनों देशों के बीच हुए कनाडा-अमेरिका-मैक्सिको समझौते (CUSMA) का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले कनाडाई ऑटो क्षेत्र पर शुल्क लगाकर समझौते को तोड़ा था। कनाडा ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केवल उन कदमों का मुकाबला किया है।

मार्क कार्नी बोले- मिलकर काम करने को तैयार है
कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूरा कनाडा एकजुट है। सरकार अपने श्रमिकों, किसानों, व्यवसायों और परिवारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि कनाडा ने इस विवाद को सुलझाने और समझौते को आधुनिक बनाने के लिए पिछले 18 महीनों में कई विस्तृत प्रस्ताव दिए हैं। कनाडा आने वाले हफ्तों में इस चर्चा को और तेज करने के लिए तैयार है। कार्नी ने जोर देकर कहा कि कनाडा मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास रखता है। उनकी नई सरकार ने 20 से अधिक नए आर्थिक और सुरक्षा समझौते किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस व्यापार विवाद से परिवारों का खर्च बढ़ा है, खासकर अमेरिका में। उसके साथ ही उन्होंने कहा, कनाडा आपसी फायदे के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

मानसून के मौसम में सिनेमाघर फिल्मों से गुलजार हैं। थलापति विजय की ‘जन नायकन’ भी दो दिन बाद दस्तक देगी। फिलहाल क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म ‘द ओडिसी’ सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है। इसके अलावा ‘धमाल 4’, ‘अल्फा’, ‘ईविल डेड बर्न’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्में भी इन दिनों थिएटर में हैं। जानिए सोमवार को इनका प्रदर्शन कैसा रहा?

मंडे टेस्ट में कैसी रही ‘द ओडिसी’?
मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, जेंडाया अभिनीत फिल्म ‘द ओडिसी’ शुक्रवार 17 जुलाई को रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन नामी निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। फिल्म को भारत में खूब प्यार मिल रहा है। वीकएंड पर धांसू कमाई के बाद कल सोमवार को गिरावट आई। मगर, इसके बावजूद शानदार प्रदर्शन रहा। 

• ओपनिंग डे पर फिल्म ने 17.40 करोड़ रुपये कमाए थे।
• दूसरे दिन शनिवार को 22 करोड़ रुपये की कमाई की। 
• रविवार को इसने 21.90 करोड़ की कमाई की। 
• वहीं, बीते दिन यानी सोमवार को चौथे दिन फिल्म का कारोबार 8.35 करोड़ रुपये रहा।
• ‘द ओडिसी’ का इंडिया नेट कलेक्शन 69.96 करोड़ रुपये हो गया है।

‘धमाल 4’ 
लोकप्रिय फ्रैंचाइजी की यह चौथी फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी। ‘धमाल 4’ 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। वीकएंड पर इसने शानदार प्रदर्शन किया। मगर, सोमवार को कमाई में गिरावट देखी गई। रविवार को 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन 12.75 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, कल सोमवार को यानी 11वें दिन इसने 3.25 करोड़ रुपये कमाए। टोटल नेट कलेक्शन 127.75 करोड़ रुपये हो चुका है। इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख अहम भूमिकाओं में हैं।

‘अल्फा’ 
यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर ढेर होती दिख रही है। आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल अभिनीत इस एक्शन फिल्म ने रविवार को 10वें दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल सोमवार को कमाई लाखों में सिमट गई। कल 11वें दिन ‘अल्फा’ ने सिर्फ 75 लाख रुपये जुटाए। फिल्म का टोटल कलेक्शन 54.35 करोड़ रुपये हो चुका है।

‘वेलकम टू द जंगल’ 
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी यह फिल्म अब टिकट खिड़की से विदा लेने की कमार पर आ गई है। वीकएंड पर भी इसकी कमाई लाखों में सिमटी रही थी। रविवार को फिल्म ने 55 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं, कल बीते दिन सोमवार को यानी 25वें दिन कलेक्शन सिर्फ 13 लाख रुपये रहा। इसका टोटल नेट कलेक्शन 133.13 करोड़ रुपये है।

‘ईविल डेड बर्न’ 
हॉलीवुड की हॉरर फिल्म ‘ईविल डेड बर्न’ भी सिनेमाघरों में लगी है। रविवार को इसकी कमाई 1.95 करोड़ रुपये रही थी। वहीं, बीते दिन सोमवार को यानी 11वें दिन कलेक्शन 73 लाख रुपये रहा। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 26.98 करोड़ रुपये हो गया है।

जहरीली गैस के कारण बचाव में आई परेशानी

पश्चिम बंगाल से विशेष गैस-प्रोटेक्टिव उपकरणों से लैस विशेषज्ञ बचाव दल भी अभियान में शामिल किया गया है। जहरीली गैस के कारण कई बचावकर्मियों को चक्कर आने और तबीयत बिगड़ने की भी सूचना है। जिला कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि सुरंग के भीतर वेंटिलेशन बेहतर करने और सुरक्षित तरीके से फंसे मजदूरों तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। बचावकर्मी गैस मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की मदद से अभियान चला रहे हैं, जबकि एंबुलेंस और चिकित्सा दल भी मौके पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि शुरू में रेस्क्यू करने गए तीन लोगों में से एक की हालत खराब हो गई, जिन्हें रंगपो सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

गैस निकालने के दौरा हुआ विस्फोट

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुरंग के प्रवेश द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर भीतर मीथेन गैस जमा हो गई थी। गैस निकालने की कोशिश के दौरान विस्फोट जैसी स्थिति बनने के बाद सुरंग के भीतर भूस्खलन हुआ, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। कुछ मजदूर समय रहते बाहर निकल आए, जबकि कई अंदर फंस गए। राहत एवं बचाव अभियान गैस रिसाव और ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर तैनात है।

बचाव दल ने अब तक आठ शव बरामद किए

आकाशवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, नामची जिले के एसएसपी ने बताया कि बचाव दल ने अब तक आठ शव बरामद किए हैं। आशंका है कि सुरंग के अंदर लगभग 25 लोग फंसे हुए हैं। सुरंग संभवतः भूस्खलन के कारण ढह गई थी।

सिक्किम में अबतक आठ मजदूरों की मौत, NHPC के निर्माणाधीन सुरंग में कितने फंसे?

सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी शवों को पास के अस्पतालों में भेज दिया गया है। वहीं, सुरंग में फंसे अन्य मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है।

जानकारी के अनुसार बचाव अभियान में नामची जिला प्रशासन, एनएचपीसी, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है।

जो कई जगहों पर मेट्रो स्टेशनों, सड़कों के बंद होने के बावजूद तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सोमवार सुबह से ही जंतर-मंतर पर पहुंचने की कोशिशों में जुटे थे. लाठियों और आंसू गैस के गोलों के बीच ये युवा सुबह से लेकर देर शाम तक जंतर-मंतर पर जमे रहे. शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते करीब एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है.

एक सवाल बार-बार उठ रहा था कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों फॉलोअर्स मिल गए थे, वो आख़िर ज़मीन पर कितनी मजबूत है? लेकिन सोमवार को इस बात का जवाब मिल गया. कॉलेज में पढ़ने और परीक्षाओं की तैयारियों करने वाले बच्चे बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे और दिखाया कि सरकार के लिए उनके सवालों पर लंबे वक्त तक चुप्पी बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा.

युवाओं के इस आंदोलन को बीते एक महीने से कवर कर रही स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा का मानना है कि इन बच्चों ने केंद्र सरकार को संदेश दे दिया है कि परेशानी सिर्फ़ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है, बल्कि महंगाई, बेरोज़गारी जैसे दूसरे मुद्दों पर को भी वो अनदेखा नहीं कर सकती है.

‘युवा सिर्फ़ अपने लिए नहीं लड़ रहे’

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर सोमवार को संसद मार्च का आह्वान किया गया था. इसी कॉल के मद्देनज़र बड़ी संख्या में युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे. शुरुआती हंगामे के बीच सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था.

वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना था कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर मुलाक़ात की तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने लिखा, “आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 बजे से ही हमारी बातचीत जारी है.”

“सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाक़ात हुई. उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और फिर उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई. मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें.”

हालांकि युवाओं के इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद सीजेपी की मुख्य मांग को अभी तक केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है. लेकिन इस बीच ये सवाल है कि आखिर युवाओं के सड़क पर उतरने का हासिल क्या रहा?

इस बात का जवाब हमने आंदोलन पर नज़र रखने वाले पत्रकार और एक्सपर्ट्स से खोजने की कोशिश की है. ख़तरे की घंटी?

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्मिता शर्मा ने कहा कि सोमवार के प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी ने भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी तादाद में युवा सड़क पर उतरेंगे.

स्मिता शर्मा सोमवार के प्रदर्शन को लीडरलैस आंदोलन के तौर पर भी देख रही हैं.

उन्होंने कहा, “इंटरनेट बंद था. सीजेपी के नेता अपनी बातों को आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे. मेट्रो स्टेशन बंद थे. मैसेज पहुंचना आसान नहीं था. आंदोलन शिक्षा का था, लेकिन बात बढ़कर महंगाई, बेरोज़गारी और वोट चोरी तक हुई. ये बात 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने की, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक बात रही.”

इस आंदोलन से सरकार के लिए चुनौती आने वाले वक्त में कितनी बढ़ने वाली है?, इस सवाल पर स्मिता शर्मा ने कहा, “अगर सरकार इस प्रदर्शन से कोई मैसेज नहीं लेती है तो ये उसकी बड़ी ग़लती होगी. क्योंकि युवाओं ने ये साफ़ किया कि वो संसद मार्च के लिए बेताब थे. सीजेपी अगर उन्हें संसद मार्च से रोकती तो भी जंतर-मंतर पर हज़ारों की भीड़ संसद मार्च करती.”

“उनके लाठियों से मारा गया. बावजूद उसके वो वापस आ रहे थे, उनका सामना कर रहे थे. सरकार के लिए एक गंभीर मैसेज है कि एक निराशा है जिसे अगर नहीं सुना जाता है तो आज जिस तरह से एक गुब्बारा फटा है. वो आने वाले दिनों में फिर से भी फट सकता है.”

आंदोलन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सोमवार को जंतर-मंतर पर कहा, “आज जंतर-मंतर पर मैं जिस नई पीढ़ी को देख रहा हूं, उससे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है. ये युवा सिर्फ़ अपने लिए नहीं लड़ रहे. वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं जो न्यायपूर्ण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो रोज़गार दे, और ऐसी राजनीति के लिए जो जनता के प्रति जवाबदेह हो.”

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री भी स्मिता शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि युवाओं का यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है.

उन्होने कहा, “इसका प्रदर्शन का जो हासिल है वो ये है कि मोदी सरकार अब तक इस देश के लोगों को फॉर ग्रांटेड मान के चल रही थी, उसका वो भ्रम टूट गया है. ऐसा नहीं है कि लोग आए और चुपचाप चले गए. उन्होंने दिखाया कि इस देश में जनतंत्र जो है मजबूत है, उसकी जड़ें मजबूत हैं. सरकार उसे कमजोर नहीं कर सकती.”

“युवाओं की किसी भी देश के लिए ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के हिसाब से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रहती है. फिर चाहे सरकारों का चुनना हो या फिर सरकार का बदलाव.”

“सरकार के लिए ये अलार्मिंग बेल है. वो लंबे समय जनता को अनदेखा नहीं कर पाएंगे. सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी वरना जनता सड़कों पर आना भूली नहीं. इसका असर लंबे समय में दिखाई देगा. हमारा लोकतंत्र हमें खैरात में नहीं मिला है, हमने उसे हासिल किया है. और जो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया, वही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है.”

हेमंत अत्री कहते हैं, “सरकार को लगता है कि हिंदू-मुस्लिम के नाम पर उसकी राजनीति चल सकती है. तो ऐसा नहीं होने वाला. जनता मूल मुद्दों पर वापस आ रही है और यह युवाओं का इस तरह से आगे आना सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी है. उसे अपना कामकाज सुधारना होगा.”

बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का पहले दिन 87 हजार करोड़ रुपये का अनूपूरक बजट पेश हुआ। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर और बाहर नीट पेपरलीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। आज भी सदन में हंगामा के आसार हैं। आज सदन की कार्यवाही  की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद विभिन्न विभागों से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचनाएं, सरकारी वक्तव्य, समिति प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 

प्रश्नकाल के बाद योजना एवं विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पथ निर्माण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। विधानसभा समितियों की रिपोर्ट और याचिकाएं भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। दोपहर एक बजे से दो बजे तक मध्याह्न अवकाश के बाद सदन में विधायी कार्य शुरू होगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करेगी। इनमें प्रस्तुतीकरण की अनुमति, विधेयक का फिर से स्थापन पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव शामिल रहेगा। 

जानिए कौन सा विधेयक कौन पेश करेंगे सदन में 

• बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 – गृह मंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे।
• बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 – वाणिज्य-कर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे।
• बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए समपरिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 – राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल पेश करेंगे।
• बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पेश किया जाएगा।
• बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 – स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पेश करेंगे।
• बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 – स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा।
• बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 – गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार सदन में पेश करेंगे।

अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 800 रुपये की कमी के साथ 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को इसका बंद भाव 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सभी करों सहित यह दाम लागू हुआ है। चांदी भी 2,000 रुपये गिरकर 2,22,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

पिछले सत्र में, यानी 16 जुलाई 2026 को, सफेद धातु 2,24,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सोने का यह स्तर 25 जून 2026 के करीब है, जब इसका भाव 1,45,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कारोबारियों ने बताया कि दो सत्रों के ठहराव के बाद सोने की कीमतों में फिर से गिरावट शुरू हुई है। चांदी में भी लगातार बिकवाली जारी रही।

सोने के दाम में कितनी गिरावट आई?

राष्ट्रीय राजधानी में 17 जुलाई 2026 को सोने का दाम 800 रुपये कम हुआ। यह गिरावट सोने को तीन सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर ले आई है। 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का नया भाव 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इससे पहले गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को यह 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस दाम में सभी लागू कर शामिल हैं।

चांदी की कीमत पर क्या असर पड़ा?

चांदी की कीमतों में भी शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को भारी गिरावट देखी गई। सफेद धातु 2,000 रुपये कम होकर 2,22,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में, यानी 16 जुलाई 2026 को, चांदी 2,24,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यह गिरावट भी स्थानीय बाजार में मांग की कमी के कारण हुई है। कारोबारियों ने बताया कि चांदी में लगातार बिकवाली का दौर जारी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति रही?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत में मामूली मजबूती देखी गई। हाजिर सोना 15.42 अमेरिकी डॉलर यानी 0.39 फीसदी बढ़कर 3,992 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। यह बढ़ोतरी स्थानीय बाजार के विपरीत रही। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत में गिरावट आई। चांदी 55.37 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर कारोबार कर रही थी।

चीन ने चुपके से समुद्र के नीचे से एक बेहद खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु बम ले जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े खतरे पर दुनिया का जितना ध्यान जाना चाहिए था, उतना नहीं गया। एक नई रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह बताई गई है। दरअसल, महाशक्ति अमेरिका इस समय पश्चिम एशिया के एक बड़े युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया चीन की इस खतरनाक सैन्य हरकत पर ठीक से नजर नहीं रख पाई।

क्या खाड़ी के युद्ध ने चीन को बड़ा मौका दिया?
एशिया मीडिया सेंटर ने इस मामले पर एक खास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि चीन ने इस टेस्ट के लिए जो समय चुना, उसकी बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। असल में, फरवरी महीने के आखिरी दिनों से ही अमेरिका पूरी तरह ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। जिस हफ्ते चीन ने अपनी पनडुब्बी से मिसाइल दागी, ठीक उसी हफ्ते अमेरिका और ईरान की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अमेरिका ने समुद्री जहाजों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान के दर्जनों ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी। पिछले कई महीनों से अमेरिका का पूरा दिमाग, उसकी सेना और उसके बड़े नेता केवल खाड़ी देश के इसी संकट को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह रिपोर्ट न्यूजीलैंड के एक नामी मीडिया संस्थान ने तैयार की है।

क्या चीन की परमाणु नीति पूरी तरह बदल चुकी है?
इस रिपोर्ट को लिखने वाली एक्सपर्ट दिव्या मल्होत्रा का कहना है कि सिर्फ इस बात से यह तय नहीं होता कि चीन ने अमेरिका को फंसा हुआ देखकर जानबूझकर यह चाल चली है। चीन का अपना दावा है कि यह टेस्ट तो उसकी सेना का एक साधारण और सालाना अभ्यास था। लेकिन लेखिका का मानना है कि चीन ने यह धमाका ठीक उस समय किया, जब उसका मुकाबला करने वाला इकलौता देश अमेरिका दूसरे मोर्चे पर व्यस्त था। भले ही अमेरिका का ध्यान भटका हो, लेकिन भारत , जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञों ने चीन की इस हरकत को बहुत गंभीरता से नोट किया है।

इस टेस्ट से प्रशांत महासागर के देशों में डर का माहौल है। यह मिसाइल जिस इलाके में गिरी, उसे ‘परमाणु-मुक्त क्षेत्र’ माना जाता है। यह इलाका न्यूजीलैंड का रणनीतिक पड़ोसी है। इस टेस्ट ने पूरे क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल दिया है।

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर…

• एक- सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले, या
• दो- मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, या
• तीन- अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताया गया भरोसा दिलाएं
  
  

 …सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी से, जहां मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है।

गौरतलब है कि कि सोनम इस समय अपने स्वास्थ्यगत कारणों से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने इसे नजरबंदी बताया है। जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस ने आंदोलनरत वांगचुक को अदालत के कहने पर जंतर मंतर से हटाया है। 

इस बीच आज संसद का मामसून सत्र शुरू हो रहा है और आंदलनकारियों की ओर से संसद मार्च प्रस्तावित है। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। दूसरी ओर वांगचुक की पत्नी ने इस मार्च का नेतृत्व करने का संदेश कल ही दे दिया था। फिलहाल, नई दिल्ली इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस अलर्ट है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। जंचर मंतर की चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। 

शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के आज प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। आज संसद सत्र शुरू हो रहा है इसलिए दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी है। लिहाजा, जंतर-मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और खबर है कि फोर्स आ रही है।  

स्पेन ने मेसी को पूरे मैच में रखा बेअसर

पूरे टूर्नामेंट में आठ गोल और चार असिस्ट करने वाले मेसी फाइनल में स्पेन की मजबूत रणनीति के सामने बेअसर दिखे। स्पेन ने शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और मेसी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लुइस दे ला फुएंते की टीम ने मिडफील्ड में दबदबा बनाए रखा, जिससे अर्जेंटीना लगातार दबाव में रही।

अर्जेंटीना पूरे मुकाबले में संघर्ष करती रही और अतिरिक्त समय के अंतिम चरण तक कोई प्रभावी हमला नहीं कर सकी। स्थिति तब और मुश्किल हो गई जब एंजो फर्नांडीज दूसरे पीले कार्ड के कारण मैदान से बाहर हो गए।

फेर्रान टोरेस ने किया निर्णायक गोल

मुकाबले का एकमात्र गोल अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में आया। पेड्रो पोरो के क्रॉस पर निको विलियम्स ने गेंद को हेडर से बीच में पहुंचाया, जहां सब्सटिट्यूट खिलाड़ी फेर्रान टोरेस ने शानदार हाफ-वॉली लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया।

गोल खाने के बाद मेसी ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने एक शानदार कर्लिंग शॉट लगाया, जो मामूली अंतर से क्रॉसबार के ऊपर निकल गया। इसके बाद जूलियानो सिमियोने के पास भी बराबरी का मौका आया, लेकिन वह भी उसे भुना नहीं सके। आखिरकार स्पेन ने 1-0 की बढ़त बरकरार रखते हुए विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

मेसी ने बनाए दो बड़े रिकॉर्ड

हालांकि अर्जेंटीना खिताब नहीं बचा सकी, लेकिन मेसी ने फाइनल में उतरते ही दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह विश्व कप के तीन फाइनल खेलने वाले इतिहास के केवल दूसरे खिलाड़ी बने। इसके अलावा 39 साल की उम्र में विश्व कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी भी बन गए।

स्पेन ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ स्पेन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पूरी प्रतियोगिता में स्पेन ने केवल एक गोल खाया और ऐसा करने वाली विश्व कप इतिहास की पहली चैंपियन टीम बनी। इसके अलावा स्पेन दो अलग-अलग मौकों पर लगातार यूरो कप और विश्व कप जीतने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया।

हालांकि फाइनल की रात स्पेन के नाम रही, लेकिन मैच के बाद सबसे भावुक पल तब आया जब महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आंखों से आंसू बह निकले। यह तस्वीर विश्व कप 2026 की सबसे यादगार तस्वीरों में हमेशा शामिल रहेगी।