रूस से लंबी दूरी की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वॉड्रन भारत को मिल गई है। इस घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्द ही किसी संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इससे भारत की हवाई हमलों को नाकाम करने की क्षमता बढ़ गई है।

भारत ने साल 2018 में रूस से करीब 40,000 करोड़ रुपये में पांच एस-400 स्क्वॉड्रन खरीदने का समझौता किया था। इनमें से तीन स्क्वाड्रन करीब दो साल पहले ही भारत आ चुकी थीं और उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया जा चुका है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाकी दो स्क्वॉड्रनों की आपूर्ति में देरी हुई। पांचवीं स्क्वॉड्रन के अगले कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। चौथी स्क्वॉड्रन के आने से पूर्वी लद्दाख से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा तक हवाई सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी।

पांच और स्क्वॉड्रन की तैयारी…
सरकार ने रूस से एस-400 की पांच और स्क्वॉड्रन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वायुसेना इन प्रणालियों को व्यापक सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत एकीकृत कर रही है। इस नेटवर्क में एस-400 के अलावा मध्यम दूरी की बराक-8 और अन्य प्रणालियां एक साझा कमांड-एंड-कंट्रोल ढांचे के तहत जोड़ी जा रही हैं।

इसलिए खास

• एस-400 एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।
• यह लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है।
• इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है।
• सिस्टम 100 फीट से लेकर करीब 40 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ रहे टारगेट को निशाना बना सकता है।
• एस-400 में चार अलग-अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं, जो अलग दूरी के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं।
• एक एस-400 रेजीमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और एक समय में 32 मिसाइलें दागी जा सकती हैं।
• यह सिस्टम संभावित न्यूक्लियर मिसाइल खतरे को भी हवा में ही खत्म करने में सक्षम माना जाता है।
• दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी से ट्रैक और लॉक करने की क्षमता रखता है।
• इसे आसानी से डिटेक्ट या निशाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी तैनाती मोबाइल प्लेटफॉर्म पर होती है।
• माइनस 50 से माइनस 70 डिग्री सेल्सियस तक के बेहद ठंडे मौसम में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है।
• नाटो देशों में इस सिस्टम को SA-21 ग्रोवलर के नाम से जाना जाता है।
• यह किसी भी क्षेत्र की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने वाला भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली रक्षा सिस्टम माना जाता है।

ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दम

• एस-400 डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन वायुसेना की क्षमता को पंगु कर दिया था।
• इस प्रणाली ने 300 किमी से ज्यादा दूर उड़ रहे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण निगरानी विमान को मार गिराया था।
• यह हमला सैन्य हलकों में जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का रिकॉर्ड किल माना गया है।

भारत और रूस के बीच क्या समझौता हुआ था?

• भारत ने रूस के साथ अक्तूबर 2018 में पांच अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था।
• समझौते के तहत मिसाइल प्रणाली की पांच यूनिट खरीदने की बात हुई थी। इनमें से तीन यूनिट पहले ही मिल चुकी हैं। 
• सूत्रों के अनुसार, पांचवीं यूनिट नवंबर तक मिलने की उम्मीद है, जो नई तय समयसीमा के अनुसार दी जाएगी।
• एस-400 मिसाइल प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। 
• पिछले महीने भारत ने रूस से पांच और एस-400 प्रणाली खरीदने की मंजूरी दी, जिससे इनकी कुल संख्या 10 हो जाएगी।

तेल विपणन कंपनियों ने 1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें रविवार, 1 जून से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

कमर्शियल गैस सिलिंडर 42 रुपये महंगा हुआ
नई कीमतों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलिंडर 42 रुपये महंगा हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह 3,255.50 रुपये में मिलेगा।

5KG वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर की भी कीमत बढ़ी
इसके अलावा पांच किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलिंडर की कीमत भी 11 रुपये बढ़ाई गई है। दिल्ली में अब यह सिलिंडर 821.50 रुपये में उपलब्ध होगा। कमर्शियल गैस सिलिंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों की लागत पर असर पड़ सकता है।

कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर : गैस के दाम बढ़ने से होटल-रेस्तरां कारोबार पर बढ़ेगा खर्च

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गैस की बढ़ी हुई लागत लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से करोड़ों परिवारों को राहत मिली है। कंपनियों की ओर से जारी नई दरें 1 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है, जब ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं। लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को भी पेट्रोल-डीजल के दाम में 87 से 91 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी।

आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कमजोर होता रुपया और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखने के बाद अब सरकारी तेल कंपनियां धीरे-धीरे बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। यही वजह है कि 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं।

किन शहरों में कितना महंगा हुआ पेट्रोल?
नई दरों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यहां 2.61 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, जहां 2.87 रुपये की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 107.77 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने खासकर मध्यम वर्ग और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

डीजल के दाम में कितना इजाफा हुआ?
डीजल की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में डीजल अब 95.20 रुपये प्रति लीटर बिकेगा, जहां 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। डीजल महंगा होने का असर ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई पर ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में सामानों की कीमतें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
 

आम लोगों और बाजार पर कितना पड़ेगा असर?
माना जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई महंगी होने से फल, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। डीजल महंगा होने से खेती और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका और तेज हो सकती है। लगातार बढ़ते ईंधन दामों ने मध्यम वर्ग और रोजाना सफर करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

चार महानगरों में पेट्रोल के नए दाम

चार महानगरों में डीजल के नए दाम

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?
तेल कंपनियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं।

पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद, मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।

आमजन को फायदा पहुंचाने पर होगी चर्चा
बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस ने व्यवस्थागत बदलाव लाए हैं और आम नागरिकों को काफी हद तक लाभ पहुंचाया है। यह बैठक प.बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद हो रही है।

देश के बाकी बड़े महानगरों में पेट्रोल-डीजल के नए दाम क्या हैं?

राजधानी दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख महानगरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में तेज उछाल देखा गया है। मायानगरी मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 107.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 94 पैसे महंगा होकर 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा 96 पैसे बढ़े हैं और वहां यह 109.70 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, वहीं डीजल 94 पैसे बढ़कर 96.07 रुपये का हो गया है। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 82 पैसे महंगा होकर 104.49 रुपये और डीजल 86 पैसे बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

इस नई बढ़ोतरी से ठीक तीन दिन पहले, शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने देशभर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर का भारी इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये हो गया था। अब मंगलवार को फिर से दाम बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और महंगा होकर 98.64 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, दिल्ली में डीजल 91 पैसे महंगा होकर 91.58 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है।

पूरी दुनिया में ईंधन को लेकर इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया है?
पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरह की लगातार बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण बहुत बड़ी वजह हैं। दरअसल, पश्चिमी एशिया के देशों में चल रहे संघर्ष और युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस विवाद के कारण समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट आ गई है। इसी साल 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हो गया था, जिसके बाद से ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास घूम रही है, हालांकि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान इस इलाके में लंबे समय के युद्धविराम के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।

पूरी दुनिया में ईंधन को लेकर इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया है?
पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरह की लगातार बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण बहुत बड़ी वजह हैं। दरअसल, पश्चिमी एशिया के देशों में चल रहे संघर्ष और युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस विवाद के कारण समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट आ गई है। इसी साल 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हो गया था, जिसके बाद से ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास घूम रही है, हालांकि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान इस इलाके में लंबे समय के युद्धविराम के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।

तीन रुपये बढ़ने से तेल कंपनियों को कितना फायदा मिला?
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। तब सरकारी तेल कंपनियों को कुछ हद तक राहत मिली। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, इस बढ़ोतरी के बाद कंपनियों का दैनिक घाटा करीब 25 फीसदी कम होकर 750 करोड़ रुपये रह गया है। पहले ये लगभग 1,000 करोड़ तक पहुंच गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक, तेल कंपनियों को घाटे की भरपाई के लिए किसी राहत पैकेज या सब्सिडी पर विचार नहीं किया जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, इसके बावजूद सरकारी कंपनियां 15 मई तक पेट्रोल और डीजल को पुराने दामों पर बेचती रहीं।

देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परिवार में बेटों ने आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, तो भी पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार खत्म नहीं होता है। यह फैसला उन हजारों बेटियों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्हें अक्सर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के समय उनके हक से दूर रखा जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून की नजर में बेटियों का हक हमेशा सुरक्षित रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस खबर को समझाते हुए समाज को एक कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी पिता की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाती है, तो उसकी संपत्ति में बेटी को ‘क्लास-1 वारिस’ के रूप में पूरा और बराबर का हिस्सा मिलेगा। भले ही बेटों ने पहले से ही संपत्ति को आपस में क्यों न बांट लिया हो, लेकिन वे अपनी बहनों के अधिकारों को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते हैं। यह फैसला कर्नाटक राज्य के एक पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद की सुनवाई करते हुए दिया गया है।

आखिर क्या है पिता की संपत्ति से जुड़ा यह पूरा मामला?
यह पूरा मामला कर्नाटक के रहने वाले बीएम सीनप्पा नाम के एक व्यक्ति की पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। बीएम सीनप्पा की वर्ष 1985 में बिना कोई वसीयत लिखे ही मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, तीन बेटियां और चार बेटे पीछे रह गए थे। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद चारों बेटों ने मिलकर पहले तो आपस में जुबानी तौर पर और फिर वर्ष 2000 में एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कागज के जरिए पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे बंटवारे में तीनों बेटियों को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा दिया गया।

बेटियों ने अपना हक मांगने के लिए अदालत में क्या दलील दी?
भाइयों के इस धोखे के बाद वर्ष 2007 में तीनों बेटियों ने न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि उनके पिता की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हुई थी, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वे भी संपत्ति में पूरी तरह से बराबरी की हकदार हैं। दूसरी तरफ उनके भाइयों ने अदालत में तर्क दिया कि वर्ष 2000 का यह बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले ही हो चुका था, इसलिए कानून (धारा 6-5) के तहत यह पुराना बंटवारा पूरी तरह सुरक्षित है। इसी आधार को मानते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटियों का मुकदमा खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत क्यों ठहराया?
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस पुराने फैसले को पूरी तरह से गलत ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कानून की धारा 6(5) केवल उन पुराने बंटवारों को 2005 के नए कानून के प्रभाव से बचाती है, जो पहले ही पूरे हो चुके थे। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेटियों का अपना स्वतंत्र उत्तराधिकार का अधिकार ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अदालत ने साफ किया कि बेटी का अधिकार केवल जन्म से मिलने वाले कॉपार्सनरी अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने पिता की संपत्ति में ‘क्लास-1 उत्तराधिकारी’ के रूप में भी बराबर की हिस्सेदार है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि यह तय करना कि क्या वह पुराना बंटवारा वैध है या वह बंटवारा बेटियों पर भी लागू होता है, यह एक तथ्यात्मक विवाद है। इस विवाद का फैसला सीधे नहीं किया जा सकता, बल्कि ट्रायल कोर्ट के दौरान सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर ही इसका सही फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बेटियों को उनके अधिकार से बिना सबूतों की जांच किए वंचित नहीं किया जा सकता है।

इन सभी कानूनी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस पूरे मामले को वापस से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है ताकि वहां सबूतों की अच्छे से जांच हो सके। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई भी बदलाव न किया जाए।

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 2 रुपये 84 पैसा और डीजल के दामों में 3.01 रुपये की वृद्धि हुई है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पहले से ही महंगाई और गैस की किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को बढ़े हुए दामों का एक और झटका लगा है।

लखनऊ में पेट्रोल का दाम 2 रुपये 84 पैसा और डीजल के दामों में 3.01 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आम जनता को अब पेट्रोल 97.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 82 पैसा प्रति लीटर उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम भी दो रुपये बढ़ाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने का ये पहला झटका है। आगे कई बार और दाम बढ़ाए जा सकते हैं।

लखनऊ में अभी सीएनजी की कीमत 98 रुपये प्रतिकिलो है। ग्रीन गैस लिमिटेड के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में सीएनजी के पुराने दाम ही लागू होंगे। हालांकि, सीएनजी के दाम जब रिवाइज हुए थे तभी 2 रुपए बढ़ गए थे। उसके बाद से यही कीमत है।

सीएम योगी की फ्लीट में गाड़ियों की संख्या घटी, साइकिल से विधानभवन पहुंचे मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। वहीं, प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बृहस्पतिवार को साइकिल से विधानभवन पहुंचे। मंत्री दिनेश प्रता सिंह ई रिक्शा से अपने कार्यस्थल पहुंचे।

आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने वाराणसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सिंगल कार का प्रयोग शुरू किया। महापौर अशोक तिवारी गुरुवार को आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने स्कॉर्ट वाहन का इस्तेमाल बंद कर दिया। सांसद रवि किशन ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। अयोध्या में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयंत कुमार ने अपने सुरक्षा वाहन नगर निगम को वापस कर दिया। बाराबंकी में डीएम ईशान प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल गए। 

भारत से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध क्यों?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, यह प्रतिबंध कच्ची, सफेद और परिष्कृत चीनी पर लागू होता है। सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए चीनी को निषिद्ध श्रेणी में रख दिया है। सरकार ने कहा कि यह प्रतिबंध मौजूदा टैरिफ-दर कोटा और व्यवस्थाओं के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को चीनी निर्यात पर लागू नहीं होगा।

खरीदारों को अधिक शिपमेंट भेजने का अवसर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का यह कदम वैश्विक सफेद और कच्ची चीनी की कीमतों को सहारा दे सकता है। इससे ब्राजील और थाईलैंड जैसे प्रतिद्वंद्वी उत्पादकों को एशियाई और अफ्रीकी खरीदारों को अधिक शिपमेंट भेजने का अवसर मिलेगा। भारत, ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है।

अगले सीजन का उत्पादन शुरुआती अनुमानों से कम?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले मिलों को 1.59 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। लेकिन अब उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष खपत से कम रहने की उम्मीद है। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार कमजोर हुई है। अल नीनो मौसम की स्थिति इस वर्ष के मानसून को बाधित कर सकती है। इससे अगले सीजन का उत्पादन शुरुआती अनुमानों से कम रहने का जोखिम बढ़ गया है।

उत्पादन और निर्यात की वर्तमान स्थिति
निर्यात के लिए स्वीकृत 1.59 मिलियन टन में से व्यापारियों ने लगभग 800,000 टन के अनुबंध किए थे। इसमें से 600,000 टन से अधिक चीनी पहले ही भेजी जा चुकी है। सरकार ने कच्ची और सफेद चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि, निर्यात पाइपलाइन में पहले से मौजूद शिपमेंट को कुछ शर्तों के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिबंध के नियम और बाजार पर प्रभाव
यदि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन से पहले लोडिंग शुरू हो गई थी, तो खेपों को अनुमति दी जाएगी। यदि शिपिंग बिल दाखिल किया गया था और जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहले ही पहुंच चुका था, तो भी निर्यात की अनुमति होगी। यदि चीनी अधिसूचना के प्रकाशन से पहले सीमा शुल्क या संरक्षक को सौंप दी गई थी, तो भी शिपमेंट को मंजूरी मिलेगी। मुंबई के एक व्यापारी ने कहा कि फरवरी में दिए गए अतिरिक्त निर्यात कोटे के कारण व्यापारियों को अब निर्यात आदेश पूरे करने में परेशानी होगी। प्रतिबंध की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क कच्ची चीनी वायदा 2 फीसदी से अधिक बढ़ा, जबकि लंदन सफेद चीनी वायदा 3 फीसदी उछल गया।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क और 5 फीसदी कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया है। इससे प्रभावी आयात कर 6 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी हो गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि यह कदम चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मांग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें पहले से ही अधिक हैं।

सोने की खरीदारी पर पीएम मोदी की अपील
गौरतलब है कि भारत अपनी सोने की खपत का लगभग पूरा हिस्सा आयात से पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पश्चिम एशिया में तनाव और संकट से निपटने के उपाय करने का आह्वान करते हुए कहा है कि एक साल तक सोने की खरीद से बचने का प्रयास करें।

तस्करी बढ़ने की आशंका, जानकारों ने आगाह किया
धातु जगत और सोने-चांदी के उद्योग से जुड़े जानकारों ने आगाह किया है कि उच्च आयात करों के कारण तस्करी फिर से बढ़ सकती है। भारत द्वारा मध्य-2024 में टैरिफ कम करने के बाद तस्करी में कमी आई थी। एक मुंबई स्थित बुलियन डीलर ने कहा कि अवैध रूप से सोना लाने के लिए प्रोत्साहन अधिक हैं। मौजूदा मूल्य स्तरों पर तस्कर काफी मुनाफा कमा सकते हैं।

आयात पर पहले से ही अंकुश
भारत हाल के सप्ताहों में सोने के आयात पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 3 फीसदी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाना शुरू किया था। इससे बैंकों ने एक महीने से अधिक समय तक आयात रोक दिया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल में आयात करीब 30 साल के निचले स्तर पर आ गया था। बुलियन डीलरों ने कहा कि अब आयात शुल्क बढ़ने के बाद आयात फिर से गिरने की संभावना है।