संसद में मजबूत संख्या बल या कार्यकर्ताओं की भावना। पश्चिम बंगाल में तिनका-तिनका होकर बिखर रही तृणमूल कांग्रेस के लिए भावी निर्णय के मामले में भाजपा गहरे असमंजस में है। बिखरती तृणमूल कांग्रेस भाजपा के लिए संसद में अपनी संख्या बल मजबूत करने का बड़ा अवसर है, मगर यहां कार्यकर्ताओं की भावना पार्टी की भावी रणनीति पर भारी पड़ रही है। पार्टी नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा है कि तृणमूल के बागी गुट का अलग अस्तित्व बरकरार रखा जाए या उसे खुद में समाहित कर संसद के दोनों सदनों में अपनी स्थिति मजबूत की जाए। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के आक्रोश के मद्देनजर भाजपा परिसीमन की जंग जीतने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। 

बुधवार देर रात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बंगाल के सीएम शुभेंदु की उपस्थिति में तृणमूल के बागी सांसदों की बैठक में भी इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लंबी मशक्कत के बाद बस इतनी सहमति बनी कि फिलहाल तृणमूल में बचे अन्य सांसदों को साधने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। पार्टी चाहती है कि अभिषेक बनर्जी, कीर्ति आजाद जैसे सांसदों को छोड़ कर अन्य ऐसे सांसदों से विरोधी गुट लगातार संपर्क जारी रखे।

ये है नेतृत्व की रणनीति
भाजपा नेतृत्व को संसद में अपने कमजोर संख्याबल और सहयोगी दलों पर निर्भरता की भी चिंता है। कमजोर संख्याबल के कारण मोदी सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अमली जामा नहीं पहना पाई। ऐसे में नेतृत्व का पूरा जोर जल्द से जल्द खासतौर से लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटा कर इस विधेयक को कानूनी रूप देने का है, जिससे लोकसभा की बढ़ी सीटें और महिला आरक्षण के दांव से चुनाव में उसकी स्थिति मजबूत रहे।

अब आगे क्या?
भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की भावनाओं की भी अनदेखी नहीं कर सकता। ऐसे में नेतृत्व की रणनीति कार्यकर्ताओं के आक्रोश में कमी आने का इंतजार करना है। ऐसे में नेतृत्व फिलहाल टीएमसी विरोधी गुट का इस्तेमाल संसद में अहम विधेयकों को पारित कराने में करेगा। फिर कार्यकर्ताओं का आक्रोश ठंडा होने पर लोकसभा के बागी सांसदों को पार्टी में शामिल करने का रोड मैप तैयार करेगा।

ये भी उलझन का कारण
विधायक दल में टूट के बाद यह धड़ा अब विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर संसदीय दल में टूट के बाद यह धड़ा केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन करेगा। इससे विरोधी गुट को ले कर उलझन की स्थिति और गहरी होगी।

बिहार के बेगूसराय में एनएच-31 पर हुए एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन थाना प्रभारियों समेत चार लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक पुलिस अधिकारी पटना से एक दिवसीय सरकारी प्रशिक्षण पूरा कर वापस अपने जिले लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। टक्कर इतनी भयावह थी कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अधिकारी की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मृतकों में मधेपुरा के  बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, मधेपुरा के ही आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर, सरकारी वाहन के चालक नीरज कुमार और मधेपुरा के ही रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान शामिल थे। साजन की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। 

साहेबपुर कमाल के पास हुआ हादसा
यह दर्दनाक हादसा बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बखड्डा के पास नेशनल हाईवे 31 पर हुआ।बताया जाता है कि मधेपुरा जिले के विभिन्न थानों में तैनात पुलिस अधिकारी पटना में आयोजित एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी एक सरकारी गाड़ी से वापस मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान बखड्डा के पास उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा टकराई।

घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारी
सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। जानकारी मिलते ही बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और सदर डीएसपी आनंद पांडेय के साथ कई थानों की पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। आननफानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि मधेपुरा के  बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार,  आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर और सरकारी वाहन के चालक नीरज कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। अब पुलिस शवों के पोस्टमोर्टम की प्रक्रिया कर रही है।

तेज रफ्तार और कार अनियंत्रित होने से हुई घटना 
घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिले के तीन थाना प्रभारियों और उनके चालक समेत कुल चार लोगों की मृत्यु हुई है। ये सभी अधिकारी पटना से एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में भाग लेकर वापस मधेपुरा लौट रहे थे, तभी साहेबपुर कमाल क्षेत्र में इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण वाहन की तेज रफ्तार और अनियंत्रित होना सामने आ रहा है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पुलिस महकमे में शोक की लहर
एक साथ तीन होनहार थाना प्रभारियों और चालक की इस तरह असमय मौत से बिहार पुलिस एसोसिएशन और पूरे पुलिस महकमे में गहरा शोक है। मधेपुरा और बेगूसराय, दोनों ही जिलों में इस घटना के बाद से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस प्रशासन मृतकों के परिजनों को सूचित कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पटना समेत कुछ जिलों में गुरुवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पटना में सुबह सवा छह बजे करीब 70 किमी की रफ्तार से हवा चली। इसके बाद बारिश शुरू हुई। झमाझम बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाई। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने गुरुवार सुबह राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दो से तीन घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात, बारिश और तेज हवा चलने की प्रबल संभावना है।

जानिए किन जिलों में आज बारिश और वज्रपात का अलर्ट
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं अरवल, जहानाबाद और पटना जिले के कुछ क्षेत्रों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में भी अगले दो से तीन घंटे के भीतर मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।

13 जून तक पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने 11 जून से 13 जून सुबह 8:30 बजे तक के लिए बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, पूर्वी और मध्य बिहार के कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, भारी वर्षा तथा 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा गया है, जबकि पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद सहित कुछ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी है। विभाग ने किसानों को भी मौसम सामान्य होने तक खेतों में कार्य नहीं करने की सलाह दी है।

अवर सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद सहित अनेक जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालयों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय  बी.एल. देवांगन को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद बनाया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारतीय को प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया है। सहायक संचालक  एम.जी. सतीश कुमार को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर तथा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर विजय कुमार ताण्डे के स्थान पर रमेश्वर जायसवाल को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। 

इसी प्रकार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में भी नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक संचालकों को पदोन्नत दायित्व सौंपते हुए जिला स्तर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना विभागीय कार्यों में गति लाने, शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिलों में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आदेश के बाद राज्य के शिक्षा प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा।

आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति पहले से मौजूद है, वहां एलपीजी (LPG) कनेक्शन को निलंबित कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद, पूर्ति विभाग ने ऐसे 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं। इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए, पीएनजी और एलपीजी दोनों के डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

इसके साथ ही जिले में नए पीएनजी कनेक्शन देने का काम भी तेज कर दिया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार ने बताया कि जिले में कुल 87 गैस वितरक हैं और करीब 13.57 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें 3.40 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हैं। वहीं, शहर में 75 हजार से अधिक पीएनजी उपभोक्ता भी हैं। जांच में सामने आया है कि इनमें से 50 हजार से अधिक लोगों ने पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी कनेक्शन भी चालू रखा है और वे सिलिंडर भी ले रहे हैं।

पूर्व में मंत्रालय ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की थी, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, अब उनके एलपीजी कनेक्शन सीधे तौर पर निलंबित कर दिए जाएंगे। पूर्ति विभाग के अनुसार, एलपीजी कनेक्शन को पूरी तरह निरस्त करने के बजाय निलंबित किया जा रहा है। यदि भविष्य में उपभोक्ता को किसी कारणवश एलपीजी सिलिंडर की आवश्यकता पड़ती है, तो वे अपने निलंबित कनेक्शन को अस्थायी या स्थायी रूप से दोबारा बहाल भी करा सकेंगे।

कैसे हो रहा है मिलान?
पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया में, पीएनजी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं के डेटा को एलपीजी कनेक्शन के डेटाबेस से मिलाया जा रहा है। इस मिलान के लिए आधार कार्ड को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के पास एक ही पते पर पीएनजी और एलपीजी दोनों का कनेक्शन न हो। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, दोहरे कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं की पहचान कर ली जाएगी।

पीएनजी कनेक्शन को मिल रही प्राथमिकता
एक तरफ जहां दोहरे कनेक्शन हटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन गैस लिमिटेड (गेल) नए पीएनजी कनेक्शन देने पर जोर दे रही है। गेल को 30 जून तक पांच हजार नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य मिला है। डीएसओ के मुताबिक, पांच जून तक करीब तीन हजार नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

तत्काल करें आवेदन
विभाग ने अपील की है कि जो उपभोक्ता सुरक्षित और सस्ती पीएनजी लेना चाहते हैं, वे तत्काल आवेदन करें।

परीक्षा रद्द होने से कुल 513 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में 348 और जम्मू के कॉमर्स कॉलेज में 165 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होनी थी। दोनों की केंद्रों में परीक्षा के लिए अभ्यर्थी और उनके अभिभावक सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। कई छात्र जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के जिलों से लंबा सफर तय करके आए थे।

जेकेबोपी के अनुसार तय प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीलबंद परीक्षा सामग्री खोली गई। इसी दौरान पता चला कि कई ओएमआर शीट पर छपे नाम और रोल नंबर संबंधित अभ्यर्थियों के विवरण से मेल नहीं हो रहे थे।

जेकेबोपी की अध्यक्ष प्रो. मीनू महाजन ने बताया कि प्रत्येक ओएमआर शीट पर संबंधित अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और फोटो छपा होता है लेकिन इसका संबंधित परीक्षार्थी के विवरण से मिलान नहीं हो पा रहा था। रविवार परीक्षा से पहले ये गड़बड़ी पकड़ में आ गई। यह गड़बड़ी प्रिंटिंग के स्तर पर हुई है। इस गड़बड़ी के साथ परीक्षा करा दी जाती तो कॉपियों को जांचने और परीक्षाण परिणाम में बड़ी दिक्कत आती। पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए एक ही मेरिट लिस्ट बनती है। परीक्षा को किसी एक केंद्र पर रोकना और दूसरे पर कराना मुमकिन नहीं था। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता था।

मामले की होगी जांच, अलग से जारी होगी अधिसूचना
जेकेबोपी की अध्यक्ष प्रो. मीनू महाजन ने कहा परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। पता लगाया जाएगा कि छपाई में गलती कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के बाद परीक्षा की नई तिथि को लेकर अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

चेयरमैन ने विद्यार्थियों से मिलकर जताया दुख
अचानक परीक्षा रद्द होने से दूरदराज के इलाकों से आए छात्र बेहद परेशान और निराश दिखे। छात्रों की परेशानी को देखते हुए जेकेबोपीईई की चेयरपर्सन प्रो. मीनू महाजन ने खुद श्रीनगर के एसपी कॉलेज परीक्षा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद विद्यार्थियों से बात की और उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूं कि इस फैसले से छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी तैयारी की थी और यहां तक पहुंचने के लिए पैसे भी खर्च किए थे।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर ने बताया कि परीक्षा के सकुशल आयोजन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सभी नोडल अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। रविवार शाम से ही सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोमवार को परीक्षा के पहले दिन कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश करने दिया जाएगा। इससे पहले उनके आधार कार्ड का सत्यापन और ई-केवाई की प्रक्रिया भी होगी। अभ्यर्थियों को आइरिस जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्थानीय पुलिस और एसटीएफ संदिग्धों पर नजर रखने के साथ धरपकड़ करेगी। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह जूते के बजाय चप्पल पहनकर आएं। 

 28.65 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन
परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाके में भी सतर्कता बरती जाएगी। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि तीन दिन तक होने वाली परीक्षा की प्रत्येक पाली में करीब 4.90 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि सिपाही बनने के लिए करीब 28.65 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सभी जिलों में परीक्षा के लिए 1183 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं।

सिपाही भर्ती : महिलाओं का मंडल के जिले में केंद्र

महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भर्ती बोर्ड ने उनके गृह जनपद के मंडल वाले जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया है। साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान चेकिंग के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान धार्मिक चिन्हों जैसे कलावा, मंगलसूत्र आदि पहनने पर पाबंदी नहीं रहेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को हाईटेक उपकरणों की जांच के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा।

चारबाग व लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर बनाई हेल्पडेस्क, अतिरिक्त जवान तैनात
 सोमवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उमड़ने वाली परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए चारबाग, लखनऊ जंक्शन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी एलर्ट मोड पर हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाने की तैयार कर ली गई है। स्टेशन पर पुलिस हेल्प डेस्क, अतिरिक्त टिकट काउंटर बना दिए गए हैं। सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स के साथ पीएसी जवान भी तैनात रहेंगे।

बनेगी हेल्पडेस्क

चारबाग व लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी की ओर से हेल्पडेस्क स्थापित की गई है। चारबाग जीआरपी थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह के अनुसार हेल्प डेस्क के माध्यम से परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी दी जाएगी। कोई भी समस्या आने पर परीक्षार्थी बेहिचक जीआरपी की मदद ले सकते हैं। 

आरपीएफ इंचार्ज भूपेंद्र सिंह डागर ने बताया कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफार्म पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं, ताकि परीक्षार्थियों को टिकट लेने में परेशानी न हो। एंबुलेंस व स्टेशन पर डॉक्टर की तैनाती भी रहेगी। टेम्पो और ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें हिदायत दी गई है कि परीक्षार्थियों से तय रेट ही लिए जाएं। मनमानी वसूली न की जाए। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ बस या सार्वजनिक परिवहन के अंदर ही नहीं, बल्कि बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन या डिपो से उनके घर तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। बसों में महिला कमांडो (हथियारबंद पुलिस) की मौजूदगी इसमें अहम है। इसके लिए परिवहन विभाग जल्द ही दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल कर तैनाती की प्रक्रिया शुरू करेगा। वर्तमान में मौजूद सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन और बस मार्शलों की व्यवस्था को इस नई व्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

घर की दहलीज तक सुरक्षित पहुंचाने की योजना
अक्सर देखा जाता है कि बस से उतरने के बाद घर तक जाने वाले रास्ते में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। इसके तहत ऑटो, ई-रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स को एक साझा सुरक्षा नेटवर्क पर लाया जाएगा। विशेष रूप से दूर-दराज के इलाकों, रिमोट एरिया और बाहरी मोहल्लों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का जाल बिछाया जाएगा, ताकि महिलाओं को भरोसेमंद स्थानीय परिवहन मिल सके।

सहेली पिंक कार्ड और वुमन-ओनली कारपूलिंग
महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की सुविधा अब केवल बसों तक सीमित नहीं रहेगी। इस कार्ड को मेट्रो, ऑटो और अन्य परिवहन माध्यमों में भी इस्तेमाल के योग्य बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं को सीमलेस यानी निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, एलजी ने निजी टैक्सी एग्रीगेटर्स जैसे ऊबर, ओला और रैपिडो के साथ मिलकर वुमन-ओनली कारपूलिंग शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसका फायदा ये होगा कि यदि कैब का ड्राइवर पुरुष है, तो भी महिला यात्री को अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ कम से कम एक अन्य महिला यात्री का होना अनिवार्य किया जा सकता है।

सिस्टम में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी
एलजी ने कहा, सुरक्षा के इस पूरे ढांचे को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए परिवहन बेड़े में महिलाओं की भर्ती बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में दिल्ली के परिवहन तंत्र में 1,002 महिला कंडक्टर और 77 महिला ड्राइवर काम कर रही हैं, जिनकी संख्या में भविष्य में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।

मां थी सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल
मूल रूप से ओडिशा के भुवनेश्वर (थाना खंडगिरी क्षेत्र) स्थित आईगिनिया अपार्टमेंट के रहने वाले अभिषेक मिश्रा ने साल 2021 में आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक साल 2023 में मुंबई की संस्थान में 21 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी करने लगा। अभिषेक की मां एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापिका थीं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद साल 2022 में भक्ति करने के उद्देश्य से राधाकुंड आ गईं। 

मां से हुआ था विवाद
बीच बीच में अभिषेक भी मां से मिलने यहां आता रहा। उसका मन यहीं रमने लगा। शुरू में वह केवल अध्यात्म की ओर ही बढ़ा था। करीब एक साल तक नौकरी करने के बाद अभिषेक का मन पूरी तरह बदल गया और वह मोटी तनख्वाह का पैकेज छोड़कर राधाकुंड अपनी मां के पास आ गया। कुछ ही दिनों बाद मुंबई में साथ काम करने वाली युवती भी उसके पास राधाकुंड आ गई। अभिषेक की मां ने युवती के आने का विरोध किया तो विवाद हो गया। पारिवारिक कलह और बेटे की हरकतों से परेशान होकर मां वापस ओडिशा लौट गईं। इसके बाद अभिषेक ने पूरी तरह से भक्ति का चोला ओढ़ लिया। 

ऑनलाइन पढ़ता था ज्ञान का पाठ
अपना नाम बदलकर आदिकर्ता नारायण दास रखा और राधाकुंड की पावन धरा पर काले कारनामे शुरू कर दिए। उसने खुद को धर्मगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया पर जाल बिछाना शुरू किया। वह जूम मीट के जरिए देशभर के बीटेक-एमटेक डिग्री धारक युवक-युवतियों को ऑनलाइन जोड़कर अध्यात्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगा। धीरे-धीरे उसने युवाओं को सम्मोहित कर अपने पास राधाकुंड बुलाना शुरू कर दिया। 

ऐसे सामने आए कारनामे
भक्ति के मुखौटे के पीछे आदिकर्ता नारायण दास का यह रैकेट लगातार फैलता गया। 25 मई को छत्तीसगढ़ के बाल्को कोरबा क्षेत्र की निवासी नर्सिंग छात्रा ने बाबा पर दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसके बाद बाबा के कारनामों की परतें खुलने लगीं और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इधर, तीन अन्य युवतियां व एक युवक ने भी आईआईटियन बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत का कहना कि आईआईटियन बाबा लैपटॉप से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच जारी है।

रसूख के लिए दो लठैतों को रखता था आईआईटियन बाबा
अध्यात्म और ज्ञान की आड़ में अनैतिक रैकेट चलाने वाले आईआईटियन बाबा अभिषेक उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के काले कारनामों की परतें अब धीरे-धीरे खुलती जा रही हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि खुद को श्रीकृष्ण का अवतार बताने वाला बाबा रसूख और खौफ बनाने के लठैतों को साथ रखता था। पुलिस इन लठैतों के साथ बाबा के करीबियों की भी तलाश में जुटी है।

कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी सामने आई है। उन्हें जल संसाधन विभाग (वाटर रिसोर्सेज) दिए जाने से वे संतुष्ट नहीं हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी असहमति भी जताई है। इसी नाराजगी के बीच अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है।

इस्तीफे के बाद क्या बोले रामलिंगा रेड्डी

इस्तीफे के बाद रेड्डी ने साफ किया कि उन्होंने केवल मंत्री पद छोड़ा है, कांग्रेस पार्टी नहीं। उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि वे विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले 53 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बरकरार है। उन्होंने कभी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की। उन्होंने याद दिलाया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली और एस.एम. कृष्णा की सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं और पार्टी ने उन्हें हमेशा जिम्मेदारियां दी हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों में काम किया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार रात अपने 13 मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया। इस दौरान रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि रेड्डी बंगलूरू विकास विभाग मिलने की उम्मीद कर रहे थे और इसी विभाग पर उनका दावा था।

सूत्रों के अनुसार, विभागों के आवंटन को लेकर गुरुवार को हुई बैठक के दौरान रेड्डी अपनी नाराजगी जताते हुए बीच में ही बाहर चले गए थे। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में किए गए उस वादे की भी याद दिलाई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि भविष्य में कैबिनेट फेरबदल होने पर उन्हें बंगलूरू विकास विभाग दिया जाएगा। 

मामले में क्या बोले प्रियांक खरगे?
इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इस बीच मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि रामलिंगा रेड्डी पार्टी और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले का समाधान निकाल लेंगे। प्रियंक खरगे ने कहा कि कांग्रेस में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की परंपरा रही है। रेड्डी के इस्तीफे को लेकर फिलहाल पार्टी नेतृत्व लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

किसे कौन से विभाग मिला?

बंगलूरू डेवलपमेंट विभाग पर अड़े थे रेड्डी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठ बार विधायक रह चुके रेड्डी ने बंगलूरू डेवलपमेंट के अलावा कोई और मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उन्हें इसके बजाय सिंचाई विभाग दिया गया था। वहीं, बंगलूरू डेवलपमेंट विभाग को कर्नाटक सरकार में सबसे अहम विभागों में से एक माना जाता है, ये विभाग कृष्णा बायरे गौडा को सौंपा गया है।