कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी सामने आई है। उन्हें जल संसाधन विभाग (वाटर रिसोर्सेज) दिए जाने से वे संतुष्ट नहीं हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी असहमति भी जताई है। इसी नाराजगी के बीच अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है।

इस्तीफे के बाद क्या बोले रामलिंगा रेड्डी

इस्तीफे के बाद रेड्डी ने साफ किया कि उन्होंने केवल मंत्री पद छोड़ा है, कांग्रेस पार्टी नहीं। उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि वे विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले 53 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बरकरार है। उन्होंने कभी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की। उन्होंने याद दिलाया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली और एस.एम. कृष्णा की सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं और पार्टी ने उन्हें हमेशा जिम्मेदारियां दी हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों में काम किया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार रात अपने 13 मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया। इस दौरान रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि रेड्डी बंगलूरू विकास विभाग मिलने की उम्मीद कर रहे थे और इसी विभाग पर उनका दावा था।

सूत्रों के अनुसार, विभागों के आवंटन को लेकर गुरुवार को हुई बैठक के दौरान रेड्डी अपनी नाराजगी जताते हुए बीच में ही बाहर चले गए थे। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में किए गए उस वादे की भी याद दिलाई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि भविष्य में कैबिनेट फेरबदल होने पर उन्हें बंगलूरू विकास विभाग दिया जाएगा। 

मामले में क्या बोले प्रियांक खरगे?
इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इस बीच मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि रामलिंगा रेड्डी पार्टी और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले का समाधान निकाल लेंगे। प्रियंक खरगे ने कहा कि कांग्रेस में बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की परंपरा रही है। रेड्डी के इस्तीफे को लेकर फिलहाल पार्टी नेतृत्व लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

किसे कौन से विभाग मिला?

बंगलूरू डेवलपमेंट विभाग पर अड़े थे रेड्डी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठ बार विधायक रह चुके रेड्डी ने बंगलूरू डेवलपमेंट के अलावा कोई और मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उन्हें इसके बजाय सिंचाई विभाग दिया गया था। वहीं, बंगलूरू डेवलपमेंट विभाग को कर्नाटक सरकार में सबसे अहम विभागों में से एक माना जाता है, ये विभाग कृष्णा बायरे गौडा को सौंपा गया है।

सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंपा था। हालांकि उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बंगलूरू से बाहर थे, जिसके कारण इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी बाद में दी गई। अब राजभवन की ओर से इसे स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

कर्नाटक में नई सरकार गठन की कवायद तेज
कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बंगलूरू से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। जहां एक ओर बंगलूरू में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर राज्य के दोनों शीर्ष नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया जयपुर के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे। वहीं, डीके शिवकुमार भी गुरुवार को नई दिल्ली रवाना हो गए। दोनों नेताओं का एक ही समय पर दिल्ली पहुंचना कर्नाटक की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है।

कांग्रेस हाईकमान से अहम मुलाकात की संभावना
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली दौरे के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। इन बैठकों को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि नई सरकार के गठन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों में कर्नाटक की नई सरकार के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही संभावित मंत्रिमंडल के ढांचे और विभागों के बंटवारे को लेकर भी अंतिम रणनीति तैयार की जा सकती है।

तीन साल की जद्दोजहद खत्म हुई
बता दें कि राज्य में सीएम पद को लेकर पिछले तीन साल से जद्दोजहद चल रही थी। दरअसल, 2023 में मई के महीने में ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब पार्टी के दो कद्दावर नेताओं- सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची थी। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के अनुभव पर भरोसा करते हुए उन्हें सीएम बनाने को मंजूरी दी, वहीं शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। 

तब यह भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहने की सहमति बनी है। हालांकि, इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और बाद में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति दे दी है, जिसके चलते सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 

जानकारी के अनुसार, 10 मई को कनकपुरा रोड के पास जंगल क्षेत्र से सटी एक कच्ची सड़क से करीब 20 फीट दूर संदिग्ध सामग्री बरामद की गई थी। मौके से दो जिलेटिन स्टिक, छह अगरबत्तियां, माचिस, सेलोफेन टेप, बैटरी पैक, तार और सर्किट बोर्ड जैसी वस्तुएं मिली थीं। इन सामग्रियों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था।

पीएम मोदी किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे?

प्रधानमंत्री मोदी उस दिन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने और संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने बंगलूरू पहुंचे थे। बताया गया कि संदिग्ध सामग्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास उनके पहुंचने से करीब डेढ़ घंटे पहले बरामद हुई थी।

घटना के बाद कग्गलीपुरा पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 9बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं के तहत जानमाल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विस्फोटक रखने या विस्फोट करने की कोशिश जैसे मामलों में कार्रवाई की जाती है।

हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही बरामद विस्फोटक सामग्री के स्रोत का पता चल पाया है। जांच में सहायता के लिए एनआईए की एक टीम भी दिल्ली से बंगलूरू पहुंची थी। 

सिद्धारमैया ने घोषणा की की मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 

मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी धार्मिक तनाव
दक्षिण भारत की इन दो घटनाओं से पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी गुरुवार देर रात धार्मिक मुद्दे पर तनाव भड़क उठा। जबलपुर से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरोह के एक मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद तनाव पैदा हुआ। यहां दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और पत्थरबाजी से उपजे तनाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में भी लिया। फिलहाल हालात संवेदनशील हैं और मौके पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं।

डीके शिवकुमार को कर्नाटक में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया। इसे पार्टी नेतृत्व को उसके कथित वादे के बारे में सार्वजनिक तौर पर संकेत के रूप में देखा गया था। 

माना जाता है कि शिवकुमार को कर्नाटक सरकार के पांच साल के कार्यकाल के ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला दिया गया था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 20 नवंबर को ढाई साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई एलान नहीं किया गया था।

डीके शिवकुमार ने कांग्रेस नेतृत्व को याद दिलाया वादा
कांग्रेस नेता शिवकुमार ने अपनी पोस्ट में कहा था कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि चाहे वह जज हों, राष्ट्रपति हों या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा। शब्द की ताकत ही विश्व की ताकत है।

डीके शिवकुमार की इस ‘शब्द’ वाली पोस्ट पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने कुछ ही घंटों बाद उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन कामों की भी सूची दी जो वे अपने शेष कार्यकाल में करने की योजना बना रहे हैं- जो दर्शाने के लिए काफी है कि वे सीएम पद छोड़ने के मूड में नहीं हैं।

सिद्धारमैया सीएम पद छोड़ने के मूड में नहीं
सिद्धारमैया ने लिखा कि कर्नाटक की जनता की ओर से दिया गया जनादेश एक क्षण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो पूरे पांच साल तक चलती है। उन्होंने लिखा, ‘एक शब्द तब तक शक्ति नहीं है जब तक वह लोगों के लिए दुनिया को बेहतर न बनाए। कर्नाटक के लिए हमारा शब्द कोई नारा नहीं है, यह हमारे लिए पूरी दुनिया है।’

उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल (2013-18) का उल्लेख किया, जिसके दौरान उन्होंने दावा किया था कि, ‘165 में से 157 वादे पूरे किए गए और 95 फीसदी से अधिक वादे पूरे किए गए।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस कार्यकाल में 593 में से 243 से अधिक वादे पूरे हो चुके हैं और शेष सभी वादे प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता और सावधानी के साथ पूरे किए जाएंगे।’

झगड़े के केंद्र में ढाई साल वाला फॉर्मूला
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर छिड़े संकट की मुख्य वजह ‘ढाई साल का फॉर्मूला’ है। पार्टी के अंदरूनी झगड़ों में यह खुलकर सामने आता रहा है। हाल के वर्षों में कांग्रेस को कम से कम दो बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी फॉर्मूले के चलते संकट का सामना करना पड़ा है। इन दोनों राज्यों में बाद में हुए चुनावों में उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कोई भी फैसला पूरी तरह से आलाकमान की ओर से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाल ही में ऐसे नियम बनाए थे, जिनका मकसद आरएसएस की गतिविधियों को सीमित करना था। उन्होंने कहा, “जब आरएसएस अनुमति लेकर पथ संचलन आयोजित करता है तो सरकार आपत्ति जताती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाली ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है।” प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या यह घटना इतने संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है।

किसान गन्ने के लिए 3,500 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे हैं, वहीं मिलों ने 3,200 रुपये प्रति टन से ज्यादा देने से इनकार कर दिया है। 

कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजनीति गरमा गई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने सरकार से आग्रह किया है कि संघ की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान सामने आया है।

मुख्य सचिवों को समीक्षा के दिए गए निर्देश- सीएम
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिवों को इस मुद्दे की पूरी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सरकारी स्थानों पर संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। उसी मॉडल को कर्नाटक में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, ‘मंत्री प्रियांक खरगे ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोकने के लिए वही किया जाए, जो तमिलनाडु सरकार ने किया है।’

तमिलनाडु की तरह कर्नाटक में लगाएंगे रोक- सिद्धारमैया
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ‘संघ सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में रोक लगाई गई है, वैसे ही कर्नाटक में भी इसे रोका जाएगा।’ उन्होंने साफ कहा कि सरकारी भवनों और सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किसी भी संगठन को राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रमों के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा की जा रही है।

सीएम के निर्देश पर प्रियांक खरगे की प्रतिक्रिया
मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम सिद्धारमैया की तरफ से मुख्य सचिवों को सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के तमिलनाडु सरकार के कदम की समीक्षा करने के निर्देश पर कहा, ‘मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है लेकिन कर्नाटक में संविधान का मॉडल है, ये जो लोग लाठी लेकर मार्च कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए, अगर करना है तो अपने घर में करो, अपने नेताओं के घर में करो, उनकी कृषि भूमि में करो, सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी स्कूलों में क्यों कर रहे हो? अगर ये सिद्धांत और तत्व इतने अच्छे हैं तो भाजपा नेताओं के बच्चे शाखा में क्यों नहीं पढ़ते? वे गौरक्षक क्यों नहीं बनते? क्या धर्म का नशा केवल एससी, एसटी, पिछड़े, ओबीसी के लिए है? हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में केवल शिक्षा हो।’

प्रियांक खरगे का RSS पर आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा था, ‘अगर एक संगठन सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपने विचार फैलाने के लिए करता है तो यह उचित नहीं है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।’ प्रियांक खरगे ने सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा कि आरएसएस सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों व युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे गुप्त संगठन है, जिसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, लेकिन फिर भी उसे सैकड़ों करोड़ रुपये का धन मिलता है। मंत्री ने कहा, ‘यह दुनिया का सबसे गोपनीय संगठन है। इतनी गोपनीयता क्यों। ये लोग कौन हैं। आरएसएस प्रमुख के संबोधन का सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए? उनका योगदान क्या है? वे मुझे अपने 100 साल के इतिहास में अपने दस योगदान बताएं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस की कठपुतली है।

वक्फ कानून का लगातार विरोध कर रहे ओवैसी
एआईएमआईएम प्रमुख ने वक्फ कानून में पांच साल के मुसलमान के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और कहा कि ‘ये पांच साल के मुसलमान का क्या कानून है? ये पांच साल का नियम कहां से लगाया गया।’ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड कमजोर होगा। यह कानून असंवैधानिक है। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उनकी मंशा संपत्ति के प्रबंधन को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिली धार्मिक आजादी का उल्लंघन नहीं करता है। वक्फ कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ था। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दी। जिसके बाद यह कानून बना।