चित्रकूट में बृहस्पतिवार को मंदाकिनी की जलधारा घाटों के ऊपर पहुंची तो कभी रामघाट से कामतानाथ जाने वाले मार्ग पर पहुंची। इससे नदी किनारे बसे 250 से अधिक परिवार दहशत में आ गए। उधर, सदर कोतवाली के बराछ गांव में कच्ची दीवार और छत ढहने से कल्लू यादव (35) और उसके दो मासूम बच्चों की दबकर मौत हो गई। पत्नी और बेटी अस्पताल में भर्ती है। वहीं, सीतापुर में दो महिलाएं, बहराइच में एक बालिका और बाराबंकी भी एक व्यक्ति की जान चली गई।

एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला

कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से 10 इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। गोपालपुरम और जरौली फेज-2 में करीब 25 परिवार जलभराव में फंस गए। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इनके साथ ही मायापुरम, रविदासपुरम, मदनपुर, मेहरबान सिंह का पुरवा, वरुण विहार कच्ची बस्ती, सुंदरनगर, महावीरनगर और विद्यार्थी कॉलोनी में करीब 34 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं।

अंबेडकरनगर, बाराबंकी, अयोध्या और बहराइच में सरयू की बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। देवरिया के भागलपुर में सरयू नदी का जलस्तर पांच दिन से लगातार बढ़ रहा है। नदी का बढ़ता पानी रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगा है। क्षेत्र के कई तटवर्ती गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बस्ती में सरयू नदी के जलस्तर ने बाढ़ का स्त्रतरा बढ़ा दिया है। यहां जलस्तर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। 

वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा

वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 61 सेंटीमीटर पीछे है। खतरे का निशान 71.26 मीटर है। जलस्तर बृहस्पतिवार की रात 8 बजे तक 70.65 मीटर पहुंच गया। सभी घाट जलमग्न हैं। वरुणा में भी उफान है। इस कारण लोगों को घर छोड़ कर शिविर में रहना पड़ रहा है।

सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिले के फीट हिस्सा बाढ़ का पानी रिसने से कट गया। गंग का पानी तेजी से बंधे के भीतर घुसने लगा। गौपालनगर-टांडी में 200 घरों में बाड़ का पानी घुस गया है। कटान पीड़ित गोपालनगर जूनियर हाईस्कूल के पास शरण लिए हुए हैं। 

सीएम योगी ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। फतेहगढ़ स्थित पुलिस पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि का पट्टा व सीएम आवास के लिए प्रत्येक को 1.20 लाख का चेक सौंपे। योगी ने कहा कि आपदा से बचाने के लिए गंगा की सिल्ट निकालकर तटबंध में इस्तेमाल की जाएगी। 

ईडी के अनुसार, ये तलाशी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कोलकाता में स्थित परिसरों में की जा रही है। कार्रवाई का उद्देश्य टोल कलेक्शन में कथित अनियमितताओं से जुड़े डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाना, लाभार्थियों की पहचान करना और अपराध से अर्जित रकम का पता लगाना है।

बिना अनुमति सॉफ्टवेयर से टोल रसीदों में फर्जीवाड़े का आरोप

केस दर्ज होने के बाद जांच 19 मई 2025 से शुरू हुई थी। इसमें कथित तौर पर ऐसे अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के इस्तेमाल का पता चला, जिनके माध्यम से बिना अनुमति टोल रसीदें तैयार की जाती थीं। टोल से प्राप्त रकम को आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर भेजे जाने का आरोप है।

ईडी के मुताबिक, फोरेंसिक जांच और NHAI से प्राप्त रिकॉर्ड में इस तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े संभावित ठिकानों की पहचान कर एक साथ तलाशी की कार्रवाई शुरू की।

1.03 करोड़ रुपये नकद और डिजिटल डिवाइस बरामद

ईडी की कार्रवाई के दौरान अब तक सभी तलाशी वाले ठिकानों से 1.03 करोड़ रुपये नकद, संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। एजेंसी इन बरामद सामग्रियों की जांच कर रही है। इससे कथित टोल फर्जीवाड़े में शामिल लोगों और पूरे नेटवर्क से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

पहली और आखिरी गड्डी असली और बीच में नकली नोटों की गड्डियां रखी गईं थीं। जांच टीम को ऐसे कई और बंडल मिलने की बात सामने आ रही है। वहीं, आरोपी अधिकारियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

महानगर के घंटाघर स्थित पीएनबी की करेंसी चेस्ट में टीम नोटों की जांच कर रही है। दोपहर के समय आरबीआई की टीम पहुंची, जिसने कई घंटे तक जांच-पड़ताल की। बताया जा रहा कि 500 रुपये के 100 नोटों की एक गड्डी में 50 हजार रुपये होते हैं। ऐसी 10 गड्डियों को मिलाकर पांच लाख रुपये का एक बंडल तैयार किया जाता है।

इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर जाली नोटों की अदला-बदली का खेल किए जाने की आशंका है। जांच के दौरान शुरुआती रैक में रखे बंडल सामान्य मिले। इसके बाद जैसे-जैसे टीम आगे की रैक तक पहुंची, नकली नोटों वाली गड्डियां मिलने लगीं। पांच-पांच लाख के बंडलों को इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि सामान्य जांच में नकली नोट तुरंत पकड़ में न आएं। यह भी सामने आया कि कई गड्डियां ऐसी भी मिलीं, जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ असली नोट थे और बीच में जाली नोट लगाए गए थे।

सामान्य स्याही और पेपर का हुआ इस्तेमाल
करेंसी चेस्ट में मिले जाली नोटों की जांच कर रही टीम यह भी देख रही है कि चेस्ट में रखे गए जाली नोटों की गुणवत्ता किस स्तर की है। टीम को जांच में पता चला है कि जाली नोटों को बनाने में सामान्य स्याही और पेपर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यह जानकारी भी जुटाई जा रही है कि इन जाली नोटों को कहां छापा गया है।

हर करेंसी चेस्ट की जांच के दिए गए निर्देश
करेंसी चेस्ट में जाली नोट मिलने के बाद मुख्यालय भी अलर्ट हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में जाली नोट मिलने के बाद मुख्यालय की तरफ से सभी करेंसी चेस्ट में जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिले में पंजाब नेशनल बैंक की दो करेंसी चेस्ट हैं। एक महानगर और दूसरे गंगोह में। फिलहाल महानगर स्थित करेंसी चेस्ट से लेन-देन रोक दिया गया है। सभी कैश की निकासी और जमा गंगोह स्थित करेंसी चेस्ट की जा रही है। पीएनबी के अलावा जिले में अन्य बैंकों की भी करेंसी चेस्ट हैं।

18 दिन चली गुपचुप जांच के बाद दर्ज कराई गई पुलिस में रिपोर्ट
पीएनबी की करेंसी चेस्ट में जाली नोट मिलने की जांच गुपचुप तरीके से 18 दिनों तक चलती रही। जब अधिकारियों को नोटों में जाली नोट होने और बड़े गबन की आशंका पुष्ट हो गई तब पुलिस में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद से आरोपियों का अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है।

क्या होती है करेंसी चेस्ट
आरबीआई द्वारा छापी गई नई मुद्रा को बैंक और आमलोगों तक पहुंचाने के लिए देशभर में कई बैंकों की शाखाओं का इस्तेमाल करेंसी चेस्ट के तौर पर किया जाता है। करेंसी चेस्ट एक तरह से स्टोर हाउस होता है। यहीं पर आरबीआई से रुपये आते हैं और इन्हीं शाखाओं के जरिये आरबीआई को रुपये भेजे जाते हैं।

मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जिससे रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा बैंक अ धिकारियों से भी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। – अभिनंदन सिंह, एसएसपी

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शार्प शूटर सोमवार सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। औद्योगिक क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के इनामी सुमित और मोहित को ढेर कर दिया। दोनों गोगी गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं और सोनीपत के रहने वाले थे।

पुलिस के अनुसार, अंकित बालियान की हत्या के बाद दोनों शूटर बागपत के रास्ते लोनी की ओर फरार हुए थे। सोमवार सुबह दोनों औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए सोनीपत जाने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश अंकित हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। दोनों को 20 से अधिक गोलियां लगने की जानकारी सामने आई है।

चार शूटरों ने दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया है कि अंकित बालियान की हत्या में चार शूटर शामिल थे। इनमें सुमित और मोहित को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अब पुलिस सत्यम और आर्यन की तलाश में जुटी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

हत्या के बाद लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी पुलिस
अंकित की हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर शूटरों की तलाश शुरू की थी। जांच में उनके बागपत और लोनी की ओर भागने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीमों ने संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी थी। सोमवार सुबह इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस का बदमाशों से आमना-सामना हो गया।

इलेक्ट्रिक बस डिपो के एआरएम सतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अवधि के लिए मशीनों में शून्य मूल्य के वैधानिक टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मुफ्त यात्रा से संबंधित पूरा डाटा तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 

महिला सम्मान और संवेदनशीलता की मिसाल है मुफ्त बस यात्रा
रक्षाबंधन पर महिलाओं को 66 घंटे की निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वह अपने साथ एक सहयात्री को भी निशुल्क यात्रा करा सकेंगी।इसी के साथ बुधवार को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। बुधवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में लखनऊ से शुभारंभ समारोह का सजीव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान रोडवेज की ओर से महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। 

मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने इसे महिला सम्मान, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की मिसाल बताया। कहा इससे महिलाओं को मायके, ससुराल और रिश्तेदारों तक आने-जाने में सहूलियत मिलेगी और यात्रा का खर्च बचेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह 6:00 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं एक सहयात्री (पुरुष भी) के साथ रोडवेज बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगे।

इस सुविधा का लाभ सिटी ई-बसों में भी लिया जा सकेगा। इस दौरान विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, डीएम मनीष बंसल, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, एसडीएम सदर विक्रम राघव, एसीएम नीलम, रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल, डीसी एनआरएलएम प्रेम चंद, ज्योति जादौन और डॉ. बीना लवानिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं कर सकेंगी निशुल्क यात्रा
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत अब 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रदेश भर में परिवहन निगम और सिटी बसों में आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। यात्रा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।

आठ आरोपियों के नाम रिपोर्ट में शामिल

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार की SIT की अंतिम रिपोर्ट में आठ आरोपियों के नाम शामिल हैं। इन सभी को मामले की जांच के दौरान पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की शिकायत पर दर्ज FIR में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और राम शंकर यादव उर्फ टीनू को आरोपी बनाया गया था। इनके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर उठे थे सवाल

चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। विवाद के बीच दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT की रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं होने से उन्हें राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच जारी

मामले में एक अन्य जांच भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित SIT की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार की SIT की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिलने के बावजूद मामले में अंतिम स्थिति दूसरी जांच के निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगी।

शिक्षकों की कमी और खराब खाना बनी प्रदर्शन की वजह
छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, भोजन की निम्न गुणवत्ता और बीमारी की हालत में सही इलाज न मिलना जैसी गंभीर समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। छात्राओं का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ीं छात्राएं
सड़क पर छात्राओं के बैठते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। छात्राएं मौके पर जिलाधिकारी  को बुलाने और अपनी मांगों के तत्काल समाधान पर अड़ी हैं। पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारी फिलहाल छात्राओं को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हैं।

पुलिस ने रोका तो सीएम आवास की तरफ बढ़ी छात्राएं

जाम को बढ़ता देख पुलिस ने बलपूर्वक छात्राओं को सड़क से हटाने की कोशिश की। इससे नाराज छात्राओं ने सीएम आवास की तरफ कूच कर दिया। मौके पर पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। 

डीएम के न पहुंचने से नाराज छात्राएं मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल निकलीं

दुबग्गा के कानपुर बाईपास पर सोमवार सुबह जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठीं। छात्राओं ने विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। मौके पर जिलाधिकारी समेत उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर छात्राएं अड़ी रहीं।

ढाई घंटे बाद भी जिलाधिकारी के मौके पर न पहुंचने से नाराज छात्राएं मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल ही निकल पड़ीं। छात्राओं के आगे बढ़ने पर ठाकुरगंज, काकोरी, दुबग्गा और पारा थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस और विद्यालय के शिक्षक छात्राओं को रोकने और समझाने में जुटे रहे।छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से कई समस्याएं हैं। 

शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भोजन और छात्राओं के बीमार पड़ने पर इलाज की व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं को लेकर भी छात्राएं नाराज हैं। उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।बारिश के बावजूद छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आईं और मुख्यमंत्री आवास की ओर पैदल चलने लगीं। उनके पीछे पुलिस और शिक्षक भी चलते रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और छात्राओं को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

टोल शुल्क के लिहाज से देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में शामिल कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ था। उद्घाटन का एक महीना पूरा होने पर एक्सप्रेसवे की लाइव पड़ताल की तो सड़क की गुणवत्ता और निर्माण की तैयारियों पर कई सवाल खड़े होते दिखाई दिए। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के करीब 45 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हिस्से में छोटे बड़े 64 गड्ढे मिले। इनमें से अधिकांश को भरा जा चुका है लेकिन लंबी उखड़ी सड़कों की मरम्मत का काम चालू है। डायवर्जन तो नहीं है लेकिन जगह-जगह मरम्मत कार्य, उखड़ी सड़क, पैचवर्क और असमतल सतह के कारण 45 मिनट में कानपुर पहुंचने का दावा फेल हो गया है। इन वजहों से ये सफर करीब 70 मिनट का हो गया है।

सर्विस लेन में उगी ढाई फिट की लंबी घास गवाही दे रही है कि एक्सप्रेसवे में हड़बड़ी की गई है। दोनों तरफ कम से कम 42 स्थानों पर मिट्टी के ढेर मिले। कई जगह सड़क की मरम्मत किए जाने के बावजूद पैचवर्क दोबारा उखड़ा हुआ मिला। सबसे ज्यादा समस्या कानपुर से लखनऊ की दिशा वाले मार्ग पर दिखाई दी। इस तरफ लंबे पैचवर्क किए जा रहे हैं और कुछ जगह पूरी सड़क को काटकर दोबारा बनाया जा रहा है।

लखनऊ से कानपुर की तरफ चलते हुए करीब 28वें किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक लगभग साढ़े छह से सात किलोमीटर के हिस्से में साइड लेन और किनारे मरम्मत होती दिखाई दी। सड़क किनारे गिट्टी, डामर आदि के भारी भंडार और मशीने खुद निर्माण में लापरवाही के संकेत दे रही थीं।

करीब 37.6 किलोमीटर तक पहुंचने पर पांच स्थानों पर नालियों का काम चलता मिला। नालियां बनी हैं लेकिन पानी की निकासी के लिए बाद में तोड़ा गया। क्रैश बैरियर ने कई जगह नालियों को बंद कर दिया था, इस वजह से पानी बाहर न निकल कर सड़क के अंदर गया। इसे दुरुस्त किया जा रहा था।

39.5 किलोमीटर के पास बने पुल पर दरार भरने का काम तेजी से होता मिला। इसके ठीक आगे 39.8 किलोमीटर के पास कानपुर से लखनऊ की दिशा वाले मार्ग पर सड़क की बड़े पैमाने पर कटाई कर मरम्मत का काम चलता मिला। इस दौरान मार्ग की चार लेन में से केवल एक लेन पर यातायात चलता दिखाई दिया।

आसपास सड़क किनारे मिट्टी के भारी-भरकम ढेर

41.4 किलोमीटर के आसपास सड़क किनारे मिट्टी के भारी-भरकम ढेर दिखाई दिए। पड़ताल के दौरान पूरे एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ ऐसे करीब 42 स्थान सामने आए। 47 किलोमीटर तक पहुंचने पर तीन बड़े पैचवर्क दिखाई दिए। करीब 50 किलोमीटर के आसपास सड़क की ऊपरी सतह अपेक्षाकृत ठीक दिखाई दी, लेकिन 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर वाहन चलाते समय सात स्थानों पर सड़क के असमतल होने का अहसास हुआ।

कानपुर से लखनऊ की दिशा में करीब 60 किलोमीटर के पास सड़क के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह उखाड़कर दोबारा बनाने का काम मिला। यह पैच करीब 100 मीटर लंबा दिखाई दिया। करीब 64 किलोमीटर के पास जिस हिस्से पर पैचवर्क किया गया था, वह भी दोबारा उखड़ा हुआ दिखाई दिया। इसी स्थान पर मिट्टी धंसने के कारण पैचवर्क में दरारें भी नजर आईं।

69 किलोमीटर के आसपास करीब 100 मीटर लंबा पैचवर्क किया जा रहा था। सड़क के एक हिस्से की खुदाई चल रही थी। 69.6 किलोमीटर के पास भी एक बड़ा पैचवर्क मिला। इन स्थानों पर तीन लेन पर काम चलता दिखाई दिया और केवल एक लेन से यातायात गुजर रहा था। कानपुर से लखनऊ की दिशा में 69 किलोमीटर के बाद कई जगह वाहन के उछलने जैसा अहसास हुआ।

कानपुर से लखनऊ की तरफ लौटते समय करीब 50 से 45 किलोमीटर के बीच कई जगह सड़क की ऊपरी सतह असमतल मिली। 36 किलोमीटर के आसपास बड़ा पैचवर्क किया जा रहा था। 30.6 किलोमीटर के पास भी करीब 100 मीटर लंबा पैचवर्क मिला।

नालियां बनीं लेकिन सवाल भी खड़े
एक्सप्रेसवे पर सड़क के दोनों तरफ ग्रेन्युलर शोल्डर बनाए जाते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण काम सड़क के किनारे पानी के बहाव और संरचना को सहारा देना है। पड़ताल में कई जगह शोल्डर के किनारे दो-दो फीट तक लंबी घास दिखाई दी।

निर्माण से जुड़े जानकारों के मुताबिक यदि पानी सड़क के किनारे जमा होता है और उसकी सही निकासी नहीं होती तो पहले शोल्डर और उसके नीचे की परत प्रभावित हो सकती है। इसके बाद सड़क के नीचे की मिट्टी कमजोर होने पर उसका असर ऊपर की डामर सतह पर दिखाई दे सकता है। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में मिट्टी के ढलान भी कटे हुए दिखाई दिए। मिट्टी बहकर नीचे आने के कारण कई स्थानों पर किनारे की संरचना को दोबारा भरने की जरूरत दिखाई दी।

मरम्मत का काम तेज, पीएनसी ने बढ़ाई सक्रियता
लंबे समय से सामने आ रही शिकायतों और अब सड़क की हालत पर सवाल उठने के बाद पीएनसी इंफ्राटेक की ओर से कई स्थानों पर मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। बुधवार को मौसम ने भी साथ जिससे मरम्मत की रफ्तार तेज हुई। हाईवे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए अभी एक महीना ही हुआ है, वहां इतनी बड़ी संख्या में पैचवर्क और पुनर्निर्माण की जरूरत क्यों पड़ रही है।

दरअसल, बीती 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने पर नेशनल हाइवे अथाॅरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने 42 साै करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपये प्रति चार पहिया वाहन है। जोकि देश में सबसे महंगा है। पिछले बीस दिनों में एक्सप्रेसवे पर पांच जगहों पर सड़क धंस चुकी है। इससे एनएचएआई के साथ-साथ सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। 

इसे लेकर बुधवार को गोमतीनगर स्थित एनएचएआई की लखनऊ यूनिट में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गाैतम विशाल ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को लापरवाही के चलते हटाया गया है। उनकी जगह बरेली के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरतन को लखनऊ की जिम्मेदारी साैंपी गई है। नकुल को मुख्यालय भेज दिया गया है। इसके अलावा एनएचएआई के पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को चार्जशीट दी गई है। इनके कार्यकाल के दौरान ही एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण कार्य हुआ था। 

सड़क धंसने के मामले में इससे पूर्व निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार तथा रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को परियोजना से हटाया गया। उन्हें दो साल के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(मोर्थ), एनएचएआई तथा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एनएचआईडीसीएल) की किसी भी परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

निर्माण एजेंसी को खर्च करने होंगे तीन करोड़

क्षेत्रीय अधिकारी गाैतम विशाल ने आगे बताया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली एजेंसी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को अयोग्य करार दिया गया है। इससे भविष्य में पीएनसी एनएचएआई के टेंडरों में हिस्सा नहीं ले पाएगी। साथ ही गारंटी जब्त करने, तीन साल तक उत्तरदायी कर्मचारियों पर प्रतिबंध और एजेंसी की रेटिंग डाउनग्रेड करने को लेकर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा एजेंसी को निर्देशित किया गया है अपने खर्च पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़क के प्रभावित हिस्से की मरम्मत कराएं। एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी भविष्य की एनएचएआई परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

आईआईटी विशेषज्ञ की निगरानी में तकनीकी जांच

लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क की जांच लेजर प्रोफिलोमीटर से की जा रही है। यह सतह, उसके खुरदरेपन आदि की करीने से जांच करती है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर केएस रेड्डी के नेतृत्व में पेवमेंट विशेषज्ञों की एक टीम को विस्तृत तकनीकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञ टीम घटना के मूल कारणों का परीक्षण करेगी तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के बारे में बताएगी। टीम हफ्तेभर में रिपोर्ट देगी।

टोल फ्री, निर्माण एजेंसी से होगी भरपाई

क्षेत्रीय अधिकारी ने यह भी बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। काम पूरा होने तक टोल कलेक्शन पूरी तरह बंद रहेगा। यात्री नि:शुल्क एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे होने वाले टोल राजस्व के नुकसान की वसूली निर्माण एजेंसी पीएनसी इंफ्राटेक से वसूली जाएगी।

रात दो बजे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार महुली गांव निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में था। गुरुवार तड़के करीब दो बजे अचानक मकान भरभराकर गिर गया। घटना के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया।