वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार और अमेरिका-चीन तकनीकी टकराव के बीच अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने साफ किया है कि चीन को एनवीडिया के पुराने चिप्स बेचने पर अब और नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। यह बयान ट्रंप प्रशासन की की ओर से चीन की नवीनतम सेमीकंडक्टर्स तक रिमोट एक्सेस (पहुंच) को रोकने के फैसले के ठीक बाद आया है।
क्या है अमेरिकी वित्त मंत्री का रुख?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एशिया दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को सीएनबीसी (सीएनबीसी) को दिए एक साक्षात्कार में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चिप निर्यात को लेकर जरूरी और उचित पाबंदियां पहले से लागू हैं। बेसेंट के मुताबिक, चीनी कंपनियों की अत्याधुनिक चिप्स तक रिमोट पहुंच को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि मौजूदा नियमों के तहत पुराने सेमीकंडक्टर्स पर अतिरिक्त रोक लगाने की दरकार नहीं है।
अचानक जांच के दायरे में क्यों आई एनवीडिया की तकनीक?
एनवीडिया की तकनीक तक चीनी कंपनियों की पहुंच उस समय गंभीर जांच के दायरे में आ गई, जब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हुआंग पर सिंगापुर की कंपनी ‘मेगास्पीड’ की एक कार्यकारी के साथ कथित संबंधों के आरोप लगे थे।
- मेगास्पीड की भूमिका: मेगास्पीड अत्याधुनिक चिप्स का उपयोग करके कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करती है, जिसका चीनी कंपनियां रिमोटली उपयोग करती हैं।
- खुफिया एजेंसियों का शक: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार, इस पूर्व कार्यकारी पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह था।
- जांच का दायरा: अमेरिकी प्रशासन वर्तमान में इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं मेगास्पीड के जरिए प्रतिबंधित एनवीडिया एआई चिप्स को अवैध रूप से चीन की तरफ तो नहीं मोड़ा गया।
किन चीनी कंपनियों के लिए मंजूर हुए थे 8.5 लाख से अधिक चिप्स?
बेसेंट का यह बयान अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा (हाउस) की विदेश मामलों की समिति की उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया है, जिसमें वाणिज्य विभाग द्वारा चिप निर्यात को दी गई मंजूरियों का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) ने 11 मई 2026 तक 21 लाइसेंस आवेदनों के जरिए 8,79,868 चिप्स के निर्यात, पुनः निर्यात या हस्तांतरण को मंजूरी दी थी। हालांकि, कंपनियों ने कुल 34 लाख से अधिक चिप्स के लिए आवेदन किया था।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने इन मंजूरियों से जुड़ी कई कंपनियों के संबंध चीनी सेना से होने की पहचान की है। प्रमुख स्वीकृतियां इस प्रकार हैं:
- टेनसेंट और उसकी सहायक इकाइयां: 1,50,000 चिप्स
- अलीबाबा: 75,000 चिप्स
- बायडू: 43,000 चिप्स
- बीवाईडी: 4,000 चिप्स
यह रिपोर्ट विशेष रूप से एनवीडिया के H200 चिप्स और एएमडी (AMD) के समकक्ष MI325X चिप्स की बिक्री से संबंधित थी।
विवाद पर कंपनियों और अमेरिकी प्रशासन का क्या कहना है?
वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया जनवरी में प्रकाशित फेडरल रजिस्टर नियम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कड़ी शर्तों के तहत मामले-दर-मामले आधार पर लाइसेंस की समीक्षा करता है।
वहीं, एनवीडिया के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि H200 कार्यक्रम के तहत भेजे गए सीमित शिपमेंट पूरी तरह से कानूनी थे और बीआईएस द्वारा अधिकृत थे। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया कि पूर्व मंजूरी के बावजूद उसने चीन को H200 चिप्स की शिपमेंट अब पूरी तरह रोक दी है। दूसरी तरफ, एएमडी ने भी बयान जारी कर कहा कि वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों का पूरी निष्ठा और कड़े नियमों के साथ पालन करती है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक पर भी सवाल उठे हैं। स्कॉट बेसेंट ने वाणिज्य विभाग की ओर से प्रतिबंध लगाने में हुई देरी पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लुटनिक पर पूरा भरोसा है और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
टेक सेक्टर और चीन के एआई मिशन पर क्या होगा असर?
अमेरिका में निर्यात नियंत्रणों को लेकर बढ़ती सख्ती के कारण चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास कार्यक्रमों को लेकर सतर्क हो गई हैं और इसके प्रभावों का आकलन कर रही हैं। बेसेंट के बयान से पुराने चिप्स को लेकर अनिश्चितता भले कुछ कम हुई हो, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक और रिमोट एक्सेस पर कड़े अमेरिकी नियंत्रण ने चीन के टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर के सामने बड़ी आपूर्ति चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।



