By कनाडा सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून पेश किया है। प्रस्तावित कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षा उपाय साबित करने होंगे। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कनाडा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को पेश किए गए नए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लग सकती है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियां तभी छूट पा सकेंगी, जब वे यह साबित कर दें कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
क्या बोले मंत्री?
कनाडा के संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं। अब बहुत हो गया है और हमें सुरक्षा के बुनियादी नियम लागू करने ही होंगे। यह कानून सात तरह की हानिकारक चीजों को रोकने पर ध्यान देगा। इसमें खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने वाली बातें, हिंसा भड़काना, नफरत फैलाना और बिना मर्जी के निजी तस्वीरें डालना शामिल है।
सरकार ‘डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा’ नाम से एक नया विभाग बनाएगी। इसे पूरी तरह काम शुरू करने में 18 महीने का समय लग सकता है। यह विभाग ही तय करेगा कि किन कंपनियों को नियमों से छूट मिलनी चाहिए। कंपनियों को अब उम्र की जांच करने का पक्का तरीका अपनाना होगा। जो प्लेटफॉर्म एडल्ट कंटेंट दिखाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
यह कानून सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। इन कंपनियों को जिम्मेदारी से काम करना होगा और संकट के समय मदद के लिए खास इंतजाम करने होंगे।
कई देश पहले ही उठा चुके हैं कदम
दुनिया के कई और देश भी ऐसे कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया ने पहले ही उम्र से जुड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी ऐसे ही नियमों पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कानून के आने के बाद बच्चों के लगभग 47 लाख अकाउंट बंद किए गए हैं। कनाडा के अधिकारी ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों से सीख लेकर अपने नियम लागू करेंगे।
‘कनाडाई सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन’ ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। संस्था का कहना है कि सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ होने वाले अपराध और शोषण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसलिए ऐसे सख्त कानूनों की बहुत जरूरत है।
