By हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। इसके लिए वर्ष 1997 के निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट में संशोधन किया जाएगा। सरकार दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर नया फीस ढांचा तैयार करेगी, जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके।
हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार वर्ष 1997 के निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट में संशोधन करेगी। इसके माध्यम से निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में लागू हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट 1997 में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। इसी कमी के चलते फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है, जिससे निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी न कर सकें। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू फीस नियंत्रण व्यवस्था का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए अपनाए प्रावधानों और व्यवस्थाओं को समझने के बाद हिमाचल के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किया जाएगा।
सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में पारदर्शी और संतुलित फीस ढांचा लागू हो, जिससे स्कूलों के शुल्क निर्धारण में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। निजी स्कूलों की फीस में हर साल होने वाली बढ़ोतरी से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्कों को लेकर भी अभिभावक सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से फीस वृद्धि की प्रक्रिया को नियमन के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार की इस पहल से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था में पारदर्शिता आने और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
