महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकों के मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सर्दियों के सत्र 2026 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला किया है। इससे करीब 1.06 लाख छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस फैसले के लिए सरकार ने लगभग 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में रहने वाले मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के पात्र विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला किया है। यह छूट साल 2026 के शीतकालीन सत्र में पढ़ाई कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को मिलेगी। इन विद्यार्थियों को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एमयूएचएस) से जुड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करनी होगी। इस फैसले का उद्देश्य सूखे से प्रभावित परिवारों पर पढ़ाई और परीक्षा का आर्थिक बोझ कम करना है। सरकार ने विश्वविद्यालय को इस फैसले को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।
कितने छात्रों को मिलेगा फायदा?
सरकारी आदेश के मुताबिक, सूखा प्रभावित तालुकों के कुल 1,06,308 छात्रों ने परीक्षा फीस माफ करने की मांग की थी। इसके लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने सरकार से 37 करोड़ 92 लाख 2 हजार 790 रुपये की सहायता मांगी थी। अब सरकार ने पात्र विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने की मंजूरी दे दी है। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी, जिन्हें शीतकालीन सत्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क जमा करना था। सरकार ने फीस की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है।
किन छात्रों की फीस होगी माफ?
यह छूट सूखा प्रभावित तालुकों के उन पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी, जो एमयूएचएस से जुड़े मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। यह फैसला 2026 के शीतकालीन सत्र की परीक्षाओं पर लागू होगा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिनकी परीक्षा फीस पहले से ही छात्रवृत्ति विभागों के जरिए वापस की जाती है। इन विद्यार्थियों की फीस की भरपाई संबंधित विभागों के माध्यम से कराई जाएगी।
सरकार ने विश्वविद्यालय को क्या निर्देश दिए?
महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को सरकारी आदेश के अनुसार फीस माफी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पहले जारी किए गए राहत और पुनर्वास विभाग के सरकारी फैसलों के प्रावधानों का पालन करना होगा। सरकार ने विश्वविद्यालय से परीक्षा शुल्क जमा करने की व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके अलावा फीस की भरपाई से जुड़ी व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि पात्र विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी जेब से शुल्क न देना पड़े। विश्वविद्यालय को इस फैसले पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
फीस माफ करने का फैसला क्यों लिया गया?
यह फैसला सूखा प्रभावित इलाकों के मेडिकल छात्रों की ओर से मिली मांग के बाद लिया गया है। इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 2026 के शीतकालीन सत्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस जमा करनी थी। सूखे के कारण प्रभावित परिवारों पर आर्थिक दबाव को देखते हुए छात्रों को राहत देने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया। इस फैसले से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही वे परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दे सकेंगे और फीस के खर्च का बोझ कम होगा।



